-आरक्षण कपातीनंतर जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ३० : आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या ( एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमीत करतांना गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या -विमुक्तांवर मोठा अन्याय करत आरक्षण मर्यादा ११ वरून ८ टक्क्यापर्यंत कमी केलेली आहे. सदरचा शासन निर्णय मागे घेत भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण तातडीने पूर्ववत करावे, अन्यथा गडचिरोली जिल्ह्याभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके – विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी सरकारला दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पाठविलेल्या निवेदनात रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात पुर्वापार पारंपारिक पद्धतीने मच्छीमारी करणारा ढिवर, भोई, केवट व अन्य भटके – विमुक्त समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. हा समाज शिक्षण, शेती व नोकरीपासून वंचित – दुर्लक्षीत समाज असून प्रचंड गरीबीत जीवन जगत असलेला समाज आहे. त्यामुळे या समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींच्या आधारावर शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळणे आवश्यक असतांना आपल्या नेतृत्वाखालील शासनाने दिनांक २९ जूलै २०२५ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे राज्यातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या ( एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केलेला असून यात भटक्या -विमुक्तांवर मोठा अन्याय करत ११ वरून ८ टक्के आरक्षण मर्यादा केलेली आहे. सदरची बाब भटक्या – विमुक्त जमाती समाजात रोष निर्माण करणारी व या समाजाच्या विकासात बाधा निर्माण करणारी आहे, अशी टिकाही रामदास जराते यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या जमाती – ब प्रवर्गातील ढिवर, भोई, केवट व तत्सम जमाती समाजाची लोकसंख्या आणि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती लक्षात घेता या प्रवर्गासाठी २.५ टक्क्यांचे असलेले आरक्षण ५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत असतांना शासनाने सदरचे आरक्षण कमी करून २ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रकार हा या समाजाला द्वेषभावनेने बघण्याचा शासन प्रयत्न करत आहे की काय ? असा प्रश्न समाजबांधव उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ढिवर, भोई, केवट व तत्सम जमाती समाजाचा रोष उफाळून येण्यापूर्वीच कमी केलेले आरक्षण तातडीने पूर्ववत करण्याची विनंतीही भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
सदरचे कमी केलेले आरक्षण तातडीने पूर्ववत न झाल्यास जिल्हाभरात ढिवर, भोई, केवट व तत्सम भटक्या – विमुक्त जमाती समाजांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला शासन स्वतः जबाबदार असेल असा निर्वाणीचा इशाराही भाई रामदास जराते यांनी शासनाला दिला आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolipolice #gadchirolinews #ReservationRights #NomadicTribes #DNTCommunity #SocialJustice #BackwardClass #ReservationReduction #GadchiroliNews #RamdasJarate #ProtestWarning #TribalRights #DNTReservation #InclusiveDevelopment #SEBCReservation #MaharashtraPolitics #PolicyProtest
