The गडविश्व
मुंबई, दि २५ : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आहार, निर्वाह व शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
महागाईचा विचार करून सुधारित दर पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
निर्वाह भत्ता (दर महिना) :
विभागीय स्तर – ₹1,400 (पूर्वी ₹800)
जिल्हा स्तर – ₹1,300 (पूर्वी ₹600)
तालुका/ग्रामीण स्तर – ₹1,000 (पूर्वी ₹500)
मुलींना मिळणारा अतिरिक्त भत्ता – ₹150 (पूर्वी ₹100)
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) :
इयत्ता 8वी ते 10वी – ₹4,500 (पूर्वी ₹3,200)
11वी, 12वी व पदविका अभ्यासक्रम – ₹5,000 (पूर्वी ₹4,000)
पदवी अभ्यासक्रम – ₹5,700 (पूर्वी ₹4,500)
वैद्यकीय/अभियांत्रिकी – ₹8,000 (पूर्वी ₹6,000)
आहार भत्ता (दर महिना) :
महानगरपालिका/विभागीय वसतिगृहे – ₹5,000 (पूर्वी ₹3,500)
जिल्हा वसतिगृहे – ₹4,500 (पूर्वी ₹3,000)
सध्या राज्यभरात 490 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून, त्यात 58,700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. यापैकी 284 वसतिगृहे मुलांसाठी तर 206 मुलींसाठी आहेत.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून वाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात आर्थिक अडथळे कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
