– आमदार गजबे यांची अन्न व नागरी पुरवठा मंञी ना. छगन भुजबळ यांचेकडे मागणी
The गडविश्व
देसाईगंज : खरीप हंगाम २०२१-२२ मध्ये धान विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या शेतक-यांची स्थानिक खरेदी विक्री सोसायट्यांच्या गलथान कारभारामुळे मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी रखडल्यामुळे वस्तुस्थिती जाणुन न घेता खरेदी बंद करण्यात आल्याने याचा जबर फटका येथील शेतक-यांना बसण्याची शक्यता लक्षात घेता तसेच धान विक्री करून शेतकऱ्यांचे चूकारे थकीत असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आल्याने आरमोरी मतदार संघासह संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील धान खरेदीला ३१ मार्च पर्यंत मुदतवाढ देण्याची आणि धानाचे थकीत चुकारे तातडीने अदा करण्याची मागणी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंञी ना.छगन भुजबळ यांना दिलेल्या निवेदनातुन केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की संपूर्ण आरमोरी विधानसभा क्षेत्रासह संपुर्ण गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी,अतीदुर्गम व अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त भागात वसलेला असुन याठिकाणी कोणतेही मोठे उद्योग,व्यवसाय नाहीत. संपूर्ण जिल्हा उद्योग विरहीत असुन जिल्ह्यातील नागरिक केवळ शेती व्यवसावर अवलंबून आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान पिकाचे उत्पादन घेतल्या जाते. दरवर्षी केंद्र सरकार राज्य शासनाच्या माध्यमातून मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ या नोडल एजन्सी च्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरुन हमी भावाने शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करीत असते.
यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदत दिलेली आहे.परंतु खरेदीच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य शासनाकडून निर्णय घेवून धान खरेदी करण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानूसार राज्य शासनाने खरीप हंगाम आधारभूत धान खरेदी सन २०२२ करीता आतापर्यंत १४ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत मुदत दिलेली होती. मात्र दरम्यान जानेवारी महिन्यात आलेल्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे खरेदी प्रक्रिया प्रभावीत झाली होती. त्यानंतर खरेदी सुरु झाली माञ गोदाम भरल्यामुळे पुन्हा खरेदी प्रक्रिया प्रभावीत झाली. त्यामुळे ७/१२ आँनलाईन करुन टोकन प्राप्त केलेले शेकडो शेतकरी धान विक्री पासून वंचित आहेत. तसेच केंद्रावर धान विक्री करूनही 1 जानेवारी पासून धानाचे चुकारे थकीत आहेत.
सदर बाबीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांना परिस्थिती निदर्शनास आणून देत आधारभूत धान खरेदीला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची आणि धानाचे थकीत चुकारे तातडीने अदा करण्याची मागणी केलेली आहे. याबाबत अन्न पुरवठा विभागाचे सह सचिव यांच्या कडे पाठपुरावा केला असता शासनाकडून जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गडचिरोली यांना आँनलाईन नोंदनी करून टोकन घेऊनही धान विक्री करीता शिल्लक शेतकऱ्यांची संख्या, गोदामातून भरडाई साठी धानाची उचल इत्यादींचा अहवाल मागविण्यात आल्याचे कळते.परंतु दप्तर दिरंगाईमुळे धान खरेदी मुदतवाढीचा निर्णय प्रलंबित आहे.त्यामुळे धान विक्री पासून वंचित असलेले शेतकरी मेटाकुटीला आलेले आहेत.येत्या ४ दिवसात धान खरेदी मुदतवाढीचा आणि शेतकऱ्यांचे थकित चुकारे अदा करण्याचा तीढा न सुटल्यास आमदार कृष्णा गजबे यांनी मुंबई येथे ३ मार्च २०२२ पासून सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात विधानभवनाच्या पाय-यांवर बसून आंदोलन व सभागृहात संसदीय आयुधाच्या माध्यमातून शासनाला जाब विचारला जाईल तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मतदार संघातील सर्व तालुक्यांत राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल अशी भूमिका घेतलेली आहे.
