The गडविश्व
ता.प्र/ धानोरा, दि. १६ : गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनव्याप्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. बारमाही नद्या, मुबलक पर्जन्यमान आणि निसर्गसंपन्नता असतानाही आजही जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यात पुरेशा सिंचन सुविधांचा अभाव आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सात दशके उलटून गेली तरीही धानोऱ्यात सिंचन प्रकल्पांची प्रतीक्षा कायम आहे.
धानोरा तालुक्यातील शेतकरी आजही निसर्गाच्या भरोशावर शेती करतात. पाऊस चांगला झाला तर पिकेही चांगली येतात, पण पावसाने पाठ फिरवली की दुष्काळाचे संकट उभे राहते. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन अनिश्चित असून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी झाली. त्यानंतर धानोरा तालुका स्वतंत्र अस्तित्वात आला. सुमारे ७७ हजार लोकसंख्या, ६१ ग्रामपंचायती, १ नगरपंचायत, ४ जिल्हा परिषद क्षेत्र आणि १९५०.३३ चौ.कि.मी. भौगोलिक विस्तार असलेल्या या तालुक्यात आजही मोठा औद्योगिक प्रकल्प नाही. रेल्वेसेवा पोहोचायला विलंब होत आहे.
मुख्य पीक म्हणून भात घेतले जाते, तर अलिकडे डब्बल हंगामात धान आणि मक्याचे उत्पादन सुरू झाले आहे. मात्र सिंचनाच्या अभावामुळे ही पिके जोखमीची ठरत आहेत. परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी होऊन अडचणीत सापडत आहेत.
निसर्गाने भरभरून दिलेले असतानाही सिंचनाच्या बाबतीत शासन व लोकप्रतिनिधींचे अपयश अधोरेखित होते. तालुक्यातील जनता आज प्रश्न विचारते आहे – “आमचं सिंचन कधी होणार?”
आजही जर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं गेलं नाही, तर येत्या काळात या भागात शेती करणे आणखीनच कठीण होईल. त्यामुळे शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी त्वरित पावले उचलून धानोरा तालुक्याला सिंचनाच्या दृष्टीने सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे.
