– माजी खा. डॉ. अशोक नेते यांचे गडचिरोलीत पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०९ : महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार राज्यात प्रथमच अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो आदिवासी समाजाच्या संरक्षण, विकास आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल ठरणार आहे. या निर्णयाचे जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टीच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चातर्फे गडचिरोली येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री आणि माजी खासदार डॉ. अशोक नेते यांनी सांगितले की, “अनुसूचित जमाती आयोग म्हणजे शोषित आणि वंचित आदिवासी समाजासाठी ‘जनतेच्या दरबारात न्याय’ मिळवून देणारी एक स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा ठरणार आहे. आदिवासी समाजाच्या न्याय, सन्मान व हक्कांसाठी हे आयोग निर्णायक ठरेल.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांचे पालकत्व स्वीकारताना येथील समस्या समजून घेत त्या सोडवण्यासाठी दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतल्याचे डॉ. नेते यांनी नमूद केले. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे तसेच आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे आदिवासी समाजाच्या वतीने मन:पूर्वक अभिनंदन आणि आभार मानले.
या आयोगामार्फत वनहक्क, जमिनीची मालकी, शिक्षण, आरोग्य, पोषण, रोजगाराच्या संधी, तसेच आदिवासी संस्कृती, भाषा आणि परंपरेचे रक्षण हे सर्व मुद्दे अधिक ठोसपणे हाताळले जातील. त्याचप्रमाणे अत्याचार, शोषण, विस्थापन अशा समस्यांवर त्वरित कारवाई करता येईल आणि शासकीय योजनांचा थेट व प्रभावी लाभ आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचवता येईल.
ही संस्था अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्यांनी युक्त असणार असून, आदिवासी हितरक्षणासाठी शिफारशी, धोरणात्मक उपाययोजना आणि योजनांची अंमलबजावणी यासाठी ती समर्पित राहील.
हा निर्णय गडचिरोलीसह चंद्रपूर, गोंदिया, नंदुरबार, धुळे, नाशिक आणि पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी परिवर्तनकारी ठरणार आहे.
“आता आदिवासींच्या आवाजाला सरकारची साथ लाभणार असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित होणार आहे,” असे ठाम प्रतिपादन यावेळी करण्यात आले.
