The गडविश्व
मुंबई, २८ जून : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये एवढे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे होणारे लाभ व वैशिष्ट्ये :-
- राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, यापुढे राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त होणार आहे. विद्यमान महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य या एकात्मिक योजनेत काही बदल करून योजनेचे विस्तारीकरण करून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये एवढे करण्यात आले आहे.
दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड, कार्ड वाटप लवकरच सुरू होणार
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. आता दोन्ही योजनांमध्ये उपचारांची संख्या 1356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या एक हजार एवढी आहे.
- मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रुग्ण 2.5 लाख एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लाख रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याव्यतिरिक्त 200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रुपयांवरून प्रती रुग्ण प्रती अपघात 1 लाख रूपये, अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रुग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.
