भीमाशंकरनंतर आता गडचिरोलीच्या जंगलांवरही वृक्षतोडीचे संकट? वेलमागडच्या ६२३.९२ हेक्टर वनक्षेत्रात लोहखनिज सर्वेक्षणाला मंजुरी
– भविष्यातील खाणकामामुळे पर्यावरणप्रेमी चिंतेत; ७८ ठिकाणी होणार बोअरहोल ड्रिलिंग
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०४ : भीमाशंकर येथील वृक्षतोडीचा मुद्दा राज्यात चर्चेत असतानाच गडचिरोली जिल्ह्यातील घनदाट जंगलातही लोहखनिज उत्खननाच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एटापल्ली तालुक्यातील वेलमागड गाव व ब्लॉक फॉरेस्ट परिसरातील ६२३.९२ हेक्टर वनक्षेत्रात लोहखनिजाचा शोध घेण्यासाठी ७८ ठिकाणी बोअरहोल ड्रिलिंग करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. ही परवानगी सध्या सर्वेक्षण व पूर्वेक्षणापुरती मर्यादित असली, तरी भविष्यात खाणकाम सुरू झाल्यास जंगलावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
महसूल व वन विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन आदेश जारी करून ओमसाईराम स्टील्स अँड अलॉयज प्रा. लि. या कंपनीला वनजमिनीच्या वापरास परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला ६४० हेक्टर वनक्षेत्र प्रस्तावित होते. मात्र, ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६.०८ हेक्टर क्षेत्र वगळले. त्यानंतर ६२३.९२ हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाने २५ जून २०२५ रोजी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. आवश्यक अटींची पूर्तता झाल्यानंतर २९ जानेवारी २०२६ रोजी अंतिम मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाने वनजमिनीच्या वापरासाठी अधिकृत आदेश जारी केला.
सर्वेक्षणासाठी विविध निर्बंध
शासनाने सर्वेक्षणाच्या कामासाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. ड्रिलिंग केवळ दिवसा करता येणार असून, जंगलात मजुरांसाठी तात्पुरत्या निवासछावण्या उभारण्यास आणि नवीन रस्ते तयार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाचे काम एका वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असून, ड्रिलिंगनंतर वापरात नसलेली बोअरहोल्स बुजवावी लागणार आहेत. अटींचे उल्लंघन झाल्यास वनजमीन वापराची परवानगी रद्द केली जाऊ शकते.
प्रत्यक्ष खाणकामासाठी स्वतंत्र परवानग्या आवश्यक
७८ ठिकाणी बोअरहोल ड्रिलिंगला मंजुरी मिळाली असली, तरी यामुळे कंपनीला प्रत्यक्ष लोहखनिज उत्खननाचा अधिकार मिळालेला नाही. भविष्यात खाणकाम सुरू करण्यासाठी वैध भाडेपट्टा आणि इतर आवश्यक वैधानिक परवानग्या स्वतंत्रपणे घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, शासन आदेश ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सूचना फलकांवर ३० दिवसांसाठी प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंपनीलाही आदेशातील तपशील एका मराठी आणि एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध करावा लागणार आहे.
गडचिरोलीच्या जंगलांमध्ये खनिज उत्खननाच्या हालचाली सुरू झाल्याने वनसंपदा, जैवविविधता आणि स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. वेलमागडमधील सर्वेक्षणातून काय निष्पन्न होते आणि भविष्यात खाणकामाचा प्रस्ताव पुढे जातो का, याकडे स्थानिकांचे तसेच पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #Gadchiroli #Velmagad #Etapalli #IronOreExploration #ForestConservation #MiningProject #TribalRights #ForestRights #EnvironmentalProtection #TheGadvishva
