कुरखेडा : नान्ही रेतीघाटात ६०० ब्रास अवैध उत्खनन, जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे कडक आदेश
– कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच उपसा ; प्रशासनाने सात दिवसांत अहवाल मागविला
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २६ : कुरखेडा उपविभागांतर्गत येणाऱ्या नान्ही रेतीघाटात शासकीय नियम, अटी व पर्यावरणीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी चौकशीचे कडक आदेश देत सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत केली असून सात दिवसांच्या आत सविस्तर व वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी कुरखेडा उपविभागातील नान्ही व कुंभीटोला रेतीघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला होता. यामध्ये देवरी येथील ‘तारामंगल एजन्सी’ यांनी सर्वोच्च बोली लावत हे रेतीघाट प्राप्त केले होते. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी मंजुरीचा आदेश निर्गमित केला होता. मात्र, या आदेशात स्पष्ट नमूद असतानाही की अटी व शर्तींचा करारनामा, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा (EMP) तसेच कॉर्पोरेट एन्व्हायर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CER) संदर्भातील हमीपत्रे सादर केल्यानंतरच प्रत्यक्ष उत्खननास सुरुवात करता येईल, ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नान्ही रेतीघाटातून अंदाजे ६०० ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आल्याचे कुरखेडा तहसीलदारांच्या अहवालातून समोर आले आहे.
दरम्यान, १५ डिसेंबर २०२५ रोजी कुरखेडा येथील नागरिकांनी या अवैध उत्खननाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. तहसीलदारांच्या प्राथमिक अहवालानुसार उत्खनन केलेली रेती अद्याप घटनास्थळीच असल्याचे नमूद करण्यात आले असून तिची वाहतूक झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि, ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे अवैध वाहतुकीची शक्यता पूर्णतः नाकारता येत नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली यांना अध्यक्ष, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांना सह-अध्यक्ष, तर कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख) व सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना सदस्य म्हणून नियुक्त केले असून तहसीलदार, धानोरा यांच्याकडे सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
चौकशी समितीला प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करून उत्खननाचे नेमके प्रमाण, नियमभंगाची वस्तुस्थिती, जबाबदार घटक तसेच शासनाला झालेल्या संभाव्य आर्थिक नुकसानाचा तपशीलवार आढावा घेऊन आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. नान्ही रेतीघाटातील हा प्रकार शासकीय अटी व पर्यावरणीय नियमांची उघड पायमल्ली करणारा गंभीर नमुना मानला जात असून, चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #IllegalSandMining
#NanhiSandGhat #Gadchiroli #Kurkhada
#DistrictCollector #InquiryCommittee #SandMiningScam #EnvironmentalViolation
#IllegalExcavation #AdministrativeAction #RevenueDepartment #MaharashtraNews #MiningRules #GovernmentAction #LocalNews
