The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १० : जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू होणाऱ्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या मंजुरी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता व अपारदर्शक कारभार समोर आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोलीमार्फत एकूण २१० केंद्रांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यापैकी ९९ केंद्रे मंजूर झाली असली, तरी ही मंजुरी प्रक्रिया अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
पात्र अर्जदार वंचित राहत असताना शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तींना केंद्रे मंजूर करण्यात आली. अनेक प्रकरणांमध्ये पाहणी न करता थेट CSC आयडी वितरित करण्यात आले. काही ठिकाणी मंजुरीपूर्वीच अवैध पद्धतीने हजारोंच्या संख्येने B2C व्यवहार सुरू करून पात्रतेचा बनाव तयार करण्यात आला.
शासनाच्या स्पष्ट नियमानुसार एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्यास केंद्र मंजूर करता येते, मात्र काही ठिकाणी पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्र केंद्रे मंजूर करण्यात आली. तसेच, अपंग अर्जदारांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनेचीही पायमल्ली करण्यात आली असून, अनेक पात्र अपंग अर्जदारांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, काही केंद्रे शासकीय कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात मंजूर करण्यात आली असून, हे थेट शासन निर्देशांचे उल्लंघन आहे. अर्जदारांच्या आरोपांनुसार, अधिकाऱ्यांशी आर्थिक व्यवहार न करणाऱ्या अर्जदारांना वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे सूचीबाहेर ठेवण्यात आले असून, अपात्र अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात आले.
या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची शक्यता व्यक्त होत असून, यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अर्जदारांनी अशीही माहिती दिली की, नव्याने मंजूर झालेल्या CSC केंद्रांची चोख तपासणीही करण्यात आलेली नाही. केंद्र चालू स्थितीत आहे का, त्या ठिकाणी आधीच CSC केंद्र अस्तित्वात आहे का, लोकसंख्या किती आहे, अशा महत्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष करून नव्याने केंद्रे मंजूर करण्यात आली. काही केंद्रांमध्ये CSC ID मिळाल्यानंतर त्वरित अनधिकृत B2C व्यवहार करण्यात आले असून, त्यावरूनच आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अर्जदारांकडून नुकतीच मंजूर झालेली सर्व केंद्रे व संपूर्ण मंजुरी प्रक्रिया यांची सखोल चौकशी करण्याची आणि पात्र अर्जदारांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा, भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन मिळेल आणि पारदर्शकतेवर विश्वास हरवेल असेही बोलल्या जात आहे.
