The गडविश्व
ता.प्र / धानोरा (दिवाकर भोयर), १ सप्टेंबर : जिल्हा परिषदेने कंत्राटी तत्त्वावर रोजगार हमी योजचे आँनलाईन काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली असली तरी त्याचे मानधन मागील चार महिन्यांपासून मिळाले नसल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील १३२ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली असल्याने काम करुनही वेळेत मानधन मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे आधीच अल्प मानधन असताना ते सुद्धा तीन ते चार महिन्यापासून रखडल्याने आम्ही जगायचे कसे असा सवाल कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाची सर्व तिजोरी रिकामी झाली तर नाही ना असा प्रश्न अशा परिस्थितीत विचारला जात आहे.
राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली. ज्यामुळे जिल्ह्यातील मनरेगाचे काम थांबणार नाही. मजुरीचे काम करणाऱ्या कामगारांना मंजुरी पासुन वंचित रहावे लागु नये. त्यासाठीच या विभागात सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक, संगणक परिचालक पद तयार करण्यात आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना केंद्र व राज्य सरकार मिळून ही योजना राबवल्या जाते. या योजनेतून प्रत्येक मनुष्याला मागेल त्याला काम देण्याचे मह्त्वाकांक्षी योजना असून यासाठी योग्यरित्या काम चालवण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर मनुष्यबळ काही अटी व शर्ती राखून मानधन तत्वावर नियुक्ती करून प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील संपूर्ण बाराही तालुक्यात १३२ हुन अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यातही अल्प मानधन मात्र तरीही ते मानधन महिने न महिने थकीत राहते. जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन नियमित होत असतात आपल्याला मात्र वाऱ्यावर सोडल्याची भावना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. मानधनासाठी कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता प्रशासनाकडून देयके अदा केले जात नसल्याचे उत्तर कंत्राटदाराकडून दिले जाते याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या विषयावर विचारले असता त्यांच्याकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. हे काम वरिष्ठ स्तरावरून असल्याचे सांगून आपले हात वर करतात व येणारी बाजू टाळण्याचे काम नेहमीच करत असतात अशा या काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मनस्थिती तीन ते चार महिने मानधन रखडून काम केलेला मोबदला मिळत नसेल तर काम करण्याची मनस्थिती सुद्धा या कर्मचाऱ्यांमध्ये राहिलेली नाही असेही दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात गोरगरीब मजुरांना प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याची काम ही योजना व येथील कर्मचारी वर्ग अल्पशा मानधनात सुद्धा योग्यरित्या ही योजना सांभाळत आहेत यातही मानधनाविषयी जर आवाज उठवले तर शासन स्तरावरून आपल्याला काम करायची इच्छा नाही असे गृहीत धरून कामावरून काढून देण्याची धमकी सुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून दिले जात असल्याची चर्चा सुरू असते त्यामुळे आज किंवा उद्या मिळेल या आशेने येथील अल्पशा मानधनावर असलेले कर्मचारी वर्ग आशेवरच जगत आहेत. आता तरी शासनाला याविषयी पाझर फुटेल काय ? तीन ते चार महिने मानधन मिळत नसल्याने आज त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आल्याचे दिसून येते. अधिवेशन सुरू असताना या विषयावर विरोधकांनी गदारोड केल्यानंतर मंत्र्यांनी खुद आश्वासन दिले होते की, कुशल , अंकुशल व इतर यातील एकही निधी प्रलंबित राहणार नाही. आतापर्यंत प्रलंबित असलेला निधी हा १५ ऑगस्ट पूर्वीच देण्यात येईल. मात्र या योजनेतील निधी हा आज पर्यंत पोहोचलेलाच नाही. त्यामुळे मानधन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना आणि मजुरांना मजुरी व मानधन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे नेमका घोडा कुठे अडला हेच कळेनासे झाले.
या योजनेत सहा दिवसाचा काम करण्याचा आठवडा शासनाने ठरवून दिला असून हजेरी पत्रक सात दिवसाच्या आत मजूराच्या खात्यात त्यांची केलेली मजुरी जमा होणे अनिवार्य आहे. मात्र जिल्ह्यात एक महिन्यापासून मजुरांची मजुरी मिळालेली नाही त्यामुळे मजुरावरही उपासमारीची पाळी आली आहे.
कर्मचारी वर्ग सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी १, तांत्रिक सहाय्यक ७, संगणक परिचालक २ असे मिळून प्रत्येक तालुक्याला ११ कर्मचारी नेमुन दिलेले आहेत.१२ जिल्हातिल ११ प्रमाणे तालुक्यात एकूण १३२ कर्मचारी कार्यरत मानधनावर आहेत.
