राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा १४ लाखांचा प्रतिष्ठित संशोधन प्रकल्प गोंडवाना विद्यापीठाला मंजूर

514

– महाराष्ट्रातील सार्वजनिक राज्य विद्यापीठांमध्ये या प्रकारचा संशोधन प्रकल्प मंजूर झालेले, गोंडवाना विद्यापीठ राज्यातील पहिले विद्यापीठ
The गडविश्व
गडचिरोली : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग भारत सरकार ,नवी दिल्ली यांचा 2022 सालचा प्रतिष्ठित संशोधन प्रकल्प गोडवांना विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डॉ. धनराज पाटील यांना मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये या प्रकारचे संशोधन प्रकल्प मिळविणारे गोंडवाना विद्यापीठ हे राज्यातील पहिले विद्यापीठ आहे. ‘महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या दुर्गम भागातील निवडक ग्रामपंचायतीचा अभ्यास’ या विषयावर हा संशोधन प्रकल्प आहे. सदर संशोधन प्रकल्पाकरिता 14 लाख 35 हजार रुपये इतके अनुदान आयोगाने मंजूर केले. या संशोधन प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा लोकशाही चे लोकशाहीकरण करण्याकरिता आदिवासी व वन समुदायांच्या मानवी हक्क संवर्धनामध्ये ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांची सहभागी लोकप्रशासनाची भूमिका कशी महत्त्वपूर्ण आहे. यावर केंद्रित असणार आहे.
गडचिरोली, महाराष्ट्र व बस्तर, छत्तीसगड येथील दुर्गम आदिवासी भागातील सुमारे एक हजार ग्रामपंचायत व ग्रामसभा तसेच त्यांचे क्रियाशील सदस्य, अशासकीय व शासकीय सदस्यांची या संशोधन प्रकल्पा करीता निवड केली जाणार आहे.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी विद्यापीठाने स्थानिक समुदायाच्या मूलभूत प्रश्नांवर धोरणात्मक संशोधन केले पाहिजे ,असा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून सदर प्रकल्प विद्यापीठाच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या धोरणाचे फलित आहे .
ग्रामपंचायत व ग्रामसभा द्वारे आदिवासी तथा वनसमुदांयाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाव्दारे, आत्मनिर्भर करण्याकरिता जे काही प्रयोग महाराष्ट्र व छत्तीसगढ येथील दुर्गम भागातील ग्रामपंचायती द्वारे होत आहेत. त्याचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. तसेच ग्रामपंचायत व ग्रामसभांकरीता प्रचलित कायद्याची लोकाभिमुख अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचा अभ्यास करून त्यासंदर्भातील पर्याय, सूचना या संशोधनाद्वारे आयोगास सुचवण्यात येतील.

डॉ. पाटील यांचा परीचय

बुंदेलखंड व आंध्र प्रदेश या मागास भागातील समुदाय केंद्राचा ‘भारतातील पहिल्या समुदाय रेडिओची भूमिका’ यावर डॉ.पाटील यांनी संशोधन प्रकल्प यापूर्वी केला आहे. त्यास भारतीय समाज विज्ञान संस्था, भारत सरकार यांचे अनुदान प्राप्त झाले. डॉ. पाटील हे ब्रिक्स देशाच्या समाजशास्त्र संशोधकाच्या पॅनलचे सदस्य असून दक्षिण आफ्रिकेच्या नॉर्थ वेस्ट या सार्वजनीक विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र संशोधन मंडळाचे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ परीक्षक म्हणून कार्य पाहत आहेत .त्यांच्या या यशाबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.प्रशांत बोकारे, प्र-कुलगुरू डॉ.श्रीराम कावळे, कुलसचिव डॉ. अनिल झेड. चिताडे तसेच व्यवस्थापन तथा अधिसभा सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here