बँकांचे राष्ट्रीयीकरण : आता बदलते धोरण !

161

१४ मोठ्या भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयीकरण दिन

_पन्नास वर्षांपूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे शासनाला लाभदायक वाटले. म्हणून त्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धडाका लावला होता. मात्र आज विद्यमान सरकारला सर्व शासकीय विभाग, संस्था व क्षेत्रे घाटा करणारे आहेत, असे का वाटू लागले आहे? “तुका म्हणे उगे रहा! जे जे होईल ते ते पहा!!” या संतोक्तीची प्रचिती नक्कीच येऊ लागली आहे, नाही का? एकेक करून शासकीय संस्था व विभाग मागील तीनचार वर्षांपासून बेमुर्त बेमालूमपणे खाजगी कंपन्यांकडे सुपूर्द केले जात आहे. त्यातल्या त्यात आता राष्ट्रीयकृत असलेल्या बँकांची वर्णी लावल्या जाणार असल्याचे ऐकण्यात येत आहे. आपला सुजलाम सुफलाम भारत देश सद्या विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, की भकास करण्याकडे गरीबांवर राज्यकर्त्या धुरिणांचा कल आहे, हेच एक सर्वसामान्यांच्या पुढ्यात उभे ठाकलेले न उलगडणारे कोडे आहे, एवढे मात्र खरे! हे जरूर वाचा श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी- अलककार यांच्या शब्दांत…

सरकारी क्षेत्राचा व्याप हळूहळू वाढत गेल्याचे दिसून आले. सिमेंट, कागद, औषधे, कापड यांसारख्या उपभोग्य वस्तूंची टंचाई भरून काढण्यासाठी त्या क्षेत्रातही सार्वजनिक उद्योग सुरू करण्यात आले. मजूर बेकार होऊ नयेत, म्हणून आजारी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले. भांडवली व उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करण्याव्यतिरिक्त सरकारी क्षेत्राने सेवाक्षेत्रातही शिरकाव करून घेतल्याचे दिसते. वित्तीय आणि व्यापार क्षेत्रांत सरकारी क्षेत्राचा प्रभाव अधिक आहे. सरकारने सन १९६९ मध्ये १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. तर सन १९८०मध्ये आणखी ६ बँका ताब्यात घेतल्या. जीवनविमा, सर्वसाधारण विमा, विमान वाहतून, हिंदुस्थान झिंक्स आदी उद्योगांचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले. उद्योगधंद्यांना दीर्घमुदतीची कर्जे पुरविणाऱ्या वित्तीय संस्था सार्वजनिक मालकीच्या असून भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज व धातू व्यापार निगम आदी व्यापारी संस्थाही सरकारने स्थापन केल्या आहेत. योजनाबद्ध आर्थिक विकासात सरकारी क्षेत्राची वाढ झपाट्याने होत असून देशाच्या अर्थकारणात त्या क्षेत्रास महत्त्वाचे स्थान आहे. संपूर्ण सरकारी क्षेत्र केंद्र, राज्य आणि स्थानिक या तिन्ही पातळ्यांवरील शासनांच्या मालकीचे असले, तरी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील उद्योग व सेवा देशाच्या विकासाला गती व दिशा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी बजावीत आहेत. पोलाद, रसायने, खनिजे व धातू, खनिजतेल आदी उद्योग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. सन १९५०-५१ साली अशा उद्योगांची संख्या अवघी पाच होती. सन १९८४मध्ये ती २१४पर्यंत वाढली. या काळात या क्षेत्रातील गुंतवणूक रुपये २९ कोटींवरून रुपये ३५,४११ कोटींवर गेली. गुंतवणुकीचा ८० टक्के भाग वस्तु-उत्पादनासाठी व उर्वरित २० टक्के भाग सेवा उद्योगांसाठी उपयोगात आणला जातो. आज सरकारी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेची सर्व अंगे व्यापली आहेत. कोळसा, पोलाद, वीज, खते, यंत्रसामग्री यांच्या उत्पादनावर मुख्य भर असला, तरी वाहतूक, दळणवळण, कृत्रिम पाणीपुरवठा, व्यापार, वित्तपुरवठा, प्रवासी वाहतूक आदी बाबतींत सरकारी क्षेत्राने महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. खाजगी उद्योगांच्या वाढीसाठी अंतःसंरचना निर्माण करणे, हे सरकारी क्षेत्राचे आणखी एक उद्दिष्ट आहे. शिक्षण, घरबांधणी, पाणीपुरवठा यांवरील सरकारी खर्च जमेस धरला, तर सरकारी क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे.
एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते, त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात. तत्पूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण दि.१ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले. तर दि.१ जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करुन स्टेट बँक ऑफ इंडिया- एसबीआयची निर्मिती करण्यात आली होती. दि.१९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. बँक व्यावसायिकांना या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देवून घटना बाह्य ठरविण्यात आले. त्यानंतर दि.१४ फेब्रुवारी १९७० ला नवा वटहुकूम काढण्यात आला. दि.३१ मार्च १९७० ला त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येवून पूर्वलक्षी म्हणजेच दि.१९ जुलै १९६९पासून लागू करण्यात आला. ही राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस हजारी समितीने केली होती.
राष्ट्रीयीकरण झालेल्या १४ बँका- १.बँक ऑफ इंडिया, २.युनियन बँक ऑफ इंडिया, ३.बँक ऑफ बडोदा, ४.बँक ऑफ महाराष्ट्र, ५.पंजाब नॅशनल बँक, ६.इंडियन बँक, ७.इंडियन ओवरसिज बँक, ८.सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, ९.कॅनरा बँक,१०.सिंडिकेट बँक, ११.युनायटेड कमर्शिअल बँक, १२.अलाहाबाद बँक, १३.युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि १४.देना बँक या होत. या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर एकूण ८७ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. सर्वात जास्त नुकसान भरपाई सेंट्रल बँक ऑफ इंडियास १७.५ कोटी रुपये तर सर्वात कमी नुकसान भरपाई बँक ऑफ महाराष्ट्र व इंडियन बँक यांना प्रत्येकी २.३ कोटी रुपये देण्यात आले. राष्ट्रीयीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दि.१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होत्या अशा सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका अशा- आंध्र बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब ऍन्ड सिंध बँक आणि न्यु बँक ऑफ इंडिया. सन १९८०मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेल्या ६ बँकांपैकी एक असलेली न्यु बँक ऑफ इंडियाचे १९९३ ला पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकाची संख्या २७ इतकी झाली. बन २००५ मध्ये आयडीबीआय बँक लिमीटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील २८ वी बँक ठरली होती. परंतु स्टेट ऑफ सौराष्ट्राचे स्टेट बँकेमध्ये विलिनीकरण झाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या पुन्हा २७ झाली.
पन्नास वर्षांपूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे शासनाला लाभदायक वाटले. म्हणून त्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धडाका लावला होता. मात्र आज विद्यमान सरकारला सर्व शासकीय विभाग, संस्था व क्षेत्रे घाटा करणारे आहेत, असे का वाटू लागले आहे? “तुका म्हणे उगे रहा! जे जे होईल ते ते पहा!!” या संतोक्तीची प्रचिती नक्कीच येऊ लागली आहे, नाही का? एकेक करून शासकीय संस्था व विभाग मागील तीनचार वर्षांपासून बेमुर्त बेमालूमपणे खाजगी कंपन्यांकडे सुपूर्द केले जात आहे. त्यातल्या त्यात आता राष्ट्रीयकृत असलेल्या बँकांची वर्णी लावल्या जाणार असल्याचे ऐकण्यात येत आहे. आपला सुजलाम सुफलाम भारत देश सद्या विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, की भकास करण्याकडे गरीबांवर राज्यकर्त्या धुरिणांचा कल आहे, हेच एक सर्वसामान्यांच्या पुढ्यात उभे ठाकलेले न उलगडणारे कोडे आहे, एवढे मात्र खरे!
!! गडविश्व परिवारातर्फे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण दिनानिमित्त सर्व जनतेला प्रेरणादायी हार्दिक शुभेच्छा !!

श्री कृष्णकुमार गोविंदा निकोडे गुरूजी- अलककार.
(वैभवशाली भारताच्या प्रेरक इतिहासाचे गाढे अभ्यासक.)
गडचिरोली, फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here