– संस्थेवर कारवाईची मागणी
The गडविश्व
ता. प्र / धानोरा, २ ऑक्टोबर : तालुक्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था येरकड येथे सन २०२०-२१ मध्ये खरीप हंगामातील धान्याची खरेदी हमीभावाने केली मात्र आतापर्यंत उचल न झालेल्या धानाची काळजी घेने गरजेचे असताना मागील धानाची काळजी न घेणाऱ्या संस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे येथील धान्य सडले, अंकुर फुटले, धानाची दुर्गंधी सुटली, बारदाना खराब झाला यामुळे संस्थेच्या निष्काळजीमुळेचे धानाची नासाडी होऊन शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले याला जबाबदार कोण ? त्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करणार कोण ?,कि विविध कार्यकारी संस्थेला दंड पडणार का याकडे परिसरातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
येथे धान्य साठवण्यासाठी गोडाऊन सुविधा नसल्याने येथील धान उघड्यावरच ठेवलेले आहे. संस्थेकडे गोडाऊन उपलब्ध नसताना सुद्धा शासनाने धान खरेदीला परवानगी दिलीच कशी ? असा प्रश्नही जनता विचारीत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातिल आदिवासी शेतकरी बांधवांची खाजगी व्यापाऱ्याकडून खरेदी विक्री करताना होनारी पिळवणूक होऊ नये या उद्देशाने शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाची निर्मिती करून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून धान्य खरेदी करण्याची व्यवस्था केली. येरकड केंद्रात दहा ते बारा गावाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परिसरातील खरीप हंगामातील धान्य याच केंद्रावर विकल्या जाते. शेतकरी बांधवांची लुबाडणूक होऊ नये म्हणून ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा शासनाने करून दिली मात्र येथील धान्य मागील १ वर्षापासून पडून असून रिब्याँक असलेले धान्याचे वेळीच नियोजन संस्थेने न केल्यामुळे धान्य नाममात्र पोत्यात भरून ठेवण्यात आलेले आहे. केंद्राने वेळीच धान पोत्यात भरुण, सुतळीने शिवून, पोत्याचि छल्लि लावून त्यावरति योग्य पद्धतीने ताडपत्री ठेवली असली तर धान्य सुरक्षित असते. शासन संस्थेला धान खरेदी केंद्र देताना काही अटि घालुन देते मात्र येथे कुठेच अटिचे पालन होतांना दिसत नाही. धनाची उचल होई पर्यंत धान सुरक्षित ठेवणे संस्थेला महत्वाचे आहे. झालेली अफरातफर लपविण्यासाठी धानाकडे दुर्लक्षित तर केले जात नाही ना असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होत आहे. कारण येथील धान्य डुकर, जनावरे खाताना दिसतात. योग्य पद्धतीने ताडपत्र्या लावलेल्या नाही, संस्थेने ओटे तयार केलेले नाही, कोणत्याही पद्धतीचे शेड नाही आणि धान्य मात्र बेवारस स्थितीत असल्याने या नुकसानीचे भरपाई संबंधित संस्थेकडून करण्यात यावी अशी मागणीही स्थानिकांनी केली जात आहे.
