– डिजिटल मीडियाची स्वतंत्र संघटना असणे आवश्यक
The गडविश्व
गडचिरोली, ६ऑगस्ट : बदलत्या काळानुसार देशभरात “डिजिटल इंडिया” या संकल्पनेनुसार अनेक कामे डिजिटल झाली आहेत. त्याच बरोबर दैनंदिन घडामोडी, बातम्या याबाबत डिजिटल मीडियाचा व्यापही मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही डिजिटल मीडियाचा व्याप मोठ्या प्रमाणात असून डिजिटल मीडिया विषयी नवनवीन धोरण, कार्यप्रणाली याबाबत माहिती जिल्ह्यातील डिजिटल मीडिया पत्रकारांना अवगत होण्याकरिता डिजिटल मीडिया संघटना असणे अवश्य आहे मात्र जिल्ह्यात डिजिटल मीडिया संबंधित कोणतीही स्वतंत्र संघटना नसल्याने याचा अभाव दिसून येत असून जिल्ह्यात डिजिटल मीडियाची स्वतंत्र संघटना उभी करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी नसलेल्या न्यूज पोर्टल वर होणार कारवाई
डिजीटल मीडिया आत्तापर्यंत कोणत्याही कायद्याच्या किंवा नियमांच्या अधीन नाही. मात्र, करण्यात येणाऱ्या या सुधारणांमुळे डिजिटल मीडिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असून, कायदा लागू झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत तसे करणे आवश्यक आहे. यासोबतच डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरलकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. या नव्याने लागू होणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकाशनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरलकडे असणार आहेत. त्याअंतर्गत ते दंडात्मक कारवाई किंवा संबंधित साईटची नोंदणी रद्द करू शकणार आहेत. विधेयकाला पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर भागधारकांची मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. Digital Media News In Marathi)
डिजिटल मीडियाच्या नियमनासाठी सरकारने मागील वर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी कायदा तयार केला. नोंदणीची प्रक्रिया सुरु केली. मात्र, अनेक न्युज पोर्टल धारकांनी अद्यापही नोंदणी न करता बातम्या प्रकाशित करणे सुरु केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करून बातम्या प्रसारित करणाऱ्या संबंधित डिजिटल माध्यमाचे डोमेन नोंदणी निलंबित अथवा रद्द करून तसेच त्यांना दंड ठोठावन्यात येणार आहे. कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी एक विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर सुधारित कायद्याद्वारे डिजिटल मीडियाचे नियमन केले जाईल व नियमांचे उल्लंघन केल्यास या माध्यम प्रकाराला कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल.
प्रसारमाध्यमांच्या नोंदणीबाबत नवीन कायद्यात भारतात प्रथमच डिजिटल मीडियाचाही (Digital Media) समावेश केला जाणार आहे, जो यापूर्वी कधीही कोणत्याही सरकारी नियमांचा भाग नव्हता. यासंबंधितचे बिल मंजूर झाल्यास डिजिटल न्यूज साइट्सना नियमांचे उल्लंघन केल्यास नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच दंडाची कारवाईला समोरे जावे लागू शकते. मीडिया नियामक नियमांमध्ये डिजिटल मीडियाचा समावेश करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रेस आणि नियतकालिक विधेयकाच्या नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. (Digital Media News In Marathi)
