The गडविश्व
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली . या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नयेत, असा निर्णय बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे. जोपर्यंत राज्यात ओबीसी आरक्षणचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाविषयीची माहिती दिली आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नाही असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा कऱण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
Vijay Wadettiwar Exclusive : काहीही झालं तरी OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही #Mumbai #VijayWadettiwar #OBCReservation #Election #ABPMajha @VijayWadettiwar pic.twitter.com/6UnVId9qR1
— ABP माझा (@abpmajhatv) March 3, 2022
