– न्यायासाठी दिलेल्या निवेदनाला सहा महिन्यांनी उत्तर; तालुका दंडाधिकारी म्हणतात दिवाणी न्यायालयात दाद मागा
The गडविश्व
ता. प्र/ कुरखेडा (चेतन गहाणे) दि. ०८ : आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या तालुक्यातील आदिवासी मुलींची जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी सहा महिन्यांपासून संघर्ष सुरू असून न्यायासाठी दिलेल्या निवेदनाला सहा महिन्यांनी उत्तर मिळाले मात्र
तालुका दंडाधिकारी म्हणतात दिवाणी न्यायालयात दाद मागा.
कुरखेडा तालुक्यातील गोठणगाव येथील सर्व्हे नं. 196, आराजी 63 हे.आर. (63,000 चौ. मी.) असलेल्या स्वमालकीच्या जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमण हटवण्यासाठी दोन आदिवासी मुली शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी पत्रपरिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली.
येथील रहिवासी कु. निलीमा जयराम हारामी यांच्या आईच्या नावे असलेल्या जमिनीवर गैरअर्जदार भोला गोलदार, मिधून एकनाथ सेंदरे, आशिष रामटेके, नरेश सुखराम धकाते, रफिक शमीउल्ला शेख आणि जगदीश अतुल सरकार यांनी अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केले आहे.
अर्ज करूनही तहसीलदारांकडून निराशाजनक उत्तर
४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कु. निलीमा हारामी यांनी महसूल विभागाकडे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र, तहसीलदारांनी “खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणांमध्ये शासकीय यंत्रणा हस्तक्षेप करू शकत नाही” असे उत्तर दिले.
पालक नसल्याचा गैरफायदा घेत अतिक्रमण
पीडित मुलींचे आई-वडील हयात नसल्यामुळे गैरअर्जदारांनी जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पीडित मुलींनी अतिक्रमण धारकांना समज दिल्यानंतरही ते उर्मटपणे वागत असून, त्यांचे बोलणे ऐकून घेतले जात नाही.
तहसीलदारांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
महसूल विभागाने गैरअर्जदारांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. सुनावणी दरम्यान गैरअर्जदार अतिक्रमित जमिनीचे कोणतेही वैध दस्तऐवज सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे तहसीलदारांनी २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत अतिक्रमण हटवण्याचे लेखी आदेश दिले होते. मात्र, ठरलेल्या मुदतीनंतरही अतिक्रमण हटवले गेले नाही. त्यामुळे पीडित मुलींनी ४ मार्च रोजी तहसीलदारांना पोलिस बंदोबस्तासह अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करणारा अर्ज दिला.
न्यायालयात जाण्याचा सल्ला
६ मार्च रोजी तहसीलदार कुरखेडा यांनी पत्र पाठवून “सदर जमीन खाजगी मालकीची असल्याने अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी जमिनमालकाचीच आहे. त्यामुळे आपण दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी” असे सांगितले. तसेच, यास्तरावरून कोणतीही कार्यवाही न करता अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचे पत्रात नमूद केले.
पीडित मुलींचा आक्रोश
आपल्या आईने खरेदी केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करणारे अधिकारी आणि अतिक्रमणधारक यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप पीडित आदिवासी मुलींनी केला आहे.
त्यांनी “आम्ही न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच, गैरअर्जदारांनी केलेले पक्के बांधकाम आणि अतिक्रमण तत्काळ हटवावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तहसीलदारांचे स्पष्टीकरण
रमेश कुमरे, तहसीलदार, कुरखेडा यांनी सांगितले की, “नियमांनुसार अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणाची मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. सदर जमीन खाजगी असल्याने अर्जदारांनी न्याय मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी.”
