गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया वादात : अपारदर्शक कारभाराचा आरोप
– निवडणूक रद्द करून नव्याने घेण्याची पत्रकार परिषदेतुन मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २९ : गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, गडचिरोलीची सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया नियमबाह्य, अपारदर्शक व लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारी असल्याचा गंभीर आरोप करीत ही संपूर्ण प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून नव्याने राबविण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी माजी आमदार रामकृष्ण मडावी, सहकारी भात गिरणीचे माजी अध्यक्ष अरुण पाटील मुनघाटे तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिरोंचा येथील सभापती सतीश गंजीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य (पुणे) यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रक व आदेशांनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका भयमुक्त, पारदर्शक, अचूक मतदार याद्यांसह व व्यापक प्रसिद्धी देऊन पार पडणे अपेक्षित असते. मात्र गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बाबतीत या सर्व नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
बँकेची मुदत ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपत असताना नियमानुसार किमान १८० दिवस आधी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणे व १५० दिवस आधी मतदान प्रतिनिधींची नावे मागविणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात मात्र २५ नोव्हेंबर २०२५ पासूनच नावे मागविण्यात आली व १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या दोन्ही सूचना केवळ लोकसत्ता या एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याने अपेक्षित ‘व्यापक प्रसिद्धी’ झाली नाही. अनेक संस्थांना सूचना पत्रेच मिळाली नसल्याने अंदाजे ४९ संस्थांचे ठराव वेळेत सादर होऊ शकले नाहीत आणि त्यांचे मतदान प्रतिनिधी मतदार यादीतून वगळले गेले. यामध्ये बँकेचे मुख्यालय असलेल्या गडचिरोली शहरातील संस्थांचाही समावेश आहे, हे विशेष.
तसेच ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सभासदांचे प्रशिक्षण देणे, थकबाकीबाबत लेखी सूचना देणे व त्याची खातरजमा करणे ही जबाबदारी बँक व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांची असताना ते करण्यात आले नाही. परिणामी कलम २७ (१०) व ७३ क अ (१) फ (२) नुसार सुमारे ७४ कृषी पतसंस्था व आदिवासी विकास सहकारी संस्था अपात्र ठरल्या आणि त्यांच्या मूलभूत मतदान हक्कांपासून त्या वंचित राहिल्या.
गट सचिव व्यवस्थेबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आला. एका गट सचिवाकडे ६ ते १८ संस्थांचा कारभार असून ते जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. इतर जिल्ह्यांत गट सचिव हे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असताना गडचिरोलीत वेगळीच, शासन धोरणाविरुद्ध व्यवस्था राबविली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही ठिकाणी बँकेचे निरीक्षकच ५ ते ६ संस्थांचे गट सचिव म्हणून काम पाहत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेले मतदार गट पारदर्शक नसून मतदारांची समप्रमाणात विभागणी करण्यात आलेली नाही. ‘अ’ गटामध्ये कोरची, मुलचेरा व भामरागड तालुक्यांना प्रतिनिधित्वच नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया एकतर्फी व पक्षपाती असल्याचा आरोप करण्यात आला.
या सर्व गंभीर बाबी लक्षात घेता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या अपेक्षांनुसार निवडणूक विषयक कामकाज होत नसल्याने सध्या सुरू असलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून नव्याने, नियमबद्ध व पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशी ठाम भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice
