महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
– ५७ ठिकाणांचे निकाल जानेवारीच्या सुनावणीवर ‘होल्ड’
The गडविश्व
मुंबई, दि. २८ : महाराष्ट्रात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याच्या प्रश्नामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. उमेदवार, मतदार आणि प्रशासन या तीनही स्तरांवर गोंधळाचे वातावरण होते. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे परिस्थितीला मोठा ब्रेक लागला असून निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरू राहणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की सध्या सुरु असलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका थांबविण्याची कोणतीही गरज नाही. निवडणुका वेळेवर घ्या. मात्र, ज्या ५७ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे, त्या ठिकाणचे निकाल सध्या गोठवून ठेवण्यात येणार आहेत. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या अंतिम सुनावणीनंतरच हे निकाल वैध ठरणार की बदलणार, हे स्पष्ट होईल.
महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांवरही निर्णय स्पष्ट
आता प्रश्न असा होता की पुढे होणाऱ्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांचं काय? न्यायालयाने यावरही स्पष्ट भूमिका घेतली ‘निवडणुका वेळापत्रकाप्रमाणेच घ्या. अधिसूचना विलंब न करता जारी करा.’ तथापि, जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे तिथे राज्य निवडणूक आयोगाला नव्याने सोडत काढून आरक्षण ५०% च्या खाली आणावे लागेल, अशी शक्यता न्यायालयाने अधोरेखित केली.
किती ठिकाणी नियम मोडला गेला?
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार नगरपरिषद – ४०, नगरपंचायत – १७, महानगरपालिका – २, जिल्हा परिषद – १७,
पंचायत समित्या – ८४ या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे.
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींची पुन्हा चर्चा
या प्रकरणात बांठिया आयोगाच्या २०२२ मधील शिफारशींवर जोरदार चर्चा झाली. आयोगाने ओबीसींना २७% आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५०% च्या वर जाऊ नये, अशी सूचना केली होती. पण मराठा, ओबीसी आणि इतर समाजांचे आरक्षण एकत्र येताच अनेक ठिकाणी आरक्षण मर्यादा तुटली. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.
आता महाराष्ट्राची नजर ‘जानेवारी’कडे
निवडणुका वेळेवर होतील, मतदार मतदान करणार… पण ५७ ठिकाणचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम शब्दावरच अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राजकीय समीकरणाला जानेवारी महिन्यातच खरी दिशा मिळणार आहे. एका अर्थाने निवडणुकीची धाव सुरू आहे, पण अंतिम शिटी सुप्रीम कोर्टच वाजवणार.
