The गडविश्व
ता. प्र/ कुरखेडा (चेतन गहाणे), दि.१५ : कुरखेडा तालुक्यातील घाटी ग्रामसभेच्या पेसा कायद्यानुसार हक्कांसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाला मोठे यश मिळाले असून, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत गड्डम यांनी तहसीलदारांना जप्त केलेले रेती वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय ग्रामसभेच्या कायदेशीर लढ्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.
२३ जून २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी किरंगे यांनी ग्रामसभेची परवानगी असतानाही श्रीकांत कोकोडे यांचे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली जप्त केली होती. सदर ट्रॅक्टर घरकुल बांधकामासाठी सती नदीतील रेती वाहतूक करत होते. ग्रामसभेने दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी यासाठी ठराव करून अधिकृत परवानगी दिली होती. मात्र तहसीलदार रमेश कुंभरे यांनी या वाहतुकीवर १८,६०० रुपयांचा दंड ठोठावला.
या कारवाईविरोधात घाटी ग्रामसभेने ७ जुलैपासून मराठा-मारवाडी येथील श्री हनुमान मंदिर सभागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. उपसरपंच फाल्गुन फुले, नितेश कवाडकर, प्रकाश ठाकूर, त्र्यंबक नाकाडे आदींच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनाला ग्रामस्थांचा मोठा पाठिंबा लाभला. आमदार रामदास मसराम, पोलीस निरीक्षक वाघ आणि तहसीलदार धनबाते यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेनंतर ग्रामसभेने नियोजित रास्ता रोको आणि कार्यालय बंदचा निर्णय स्थगित केला.
१५ जुलै रोजी उपविभागीय कार्यालयात झालेल्या सुनावणीत ग्रामसभेचे शेकडो सदस्य उपस्थित होते. या सुनावणीनंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पेसा कायद्याचा आधार घेत ट्रॅक्टर सोडण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र आणि वाळू धोरणानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळूची तरतूद असून, ग्रामसभेला गौण खनिजावर नियंत्रणाचा अधिकार आहे, हे या निर्णयातून अधोरेखित झाले.
ग्रामसभेने ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली तात्काळ सोडणे, मंडळ अधिकाऱ्यांवर पेसा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करणे, वसूल दंड रद्द करणे आणि ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई न करण्याचे लेखी आश्वासन देण्याच्या मागण्या केल्या आहेत. अद्याप प्रत्यक्ष ट्रॅक्टर सोडण्यात आले नसल्याने उपोषण सुरूच ठेवण्यात येत आहे.
या लढ्यात आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नसीर हाशमी, स्थानिक संघटना व नागरिकांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. नसीर हाशमी यांनी हा विजय पेसा कायद्याचा आणि आदिवासी हक्कांचा असल्याचे नमूद करत प्रशासनाला इशारा दिला की, भविष्यात ग्रामसभेच्या अधिकारांची पायमल्ली झाली, तर संघर्ष अधिक तीव्र होईल.
घाटी ग्रामसभेच्या या लढ्याने पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा निर्णय हा ग्रामसभेच्या कायदेशीर अधिकारांचा सन्मान करणारा असून, तो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolipolice #gadchirolinews #kurkhedanews
