गडचिरोलीत खासगी शेतजमिनीतील वाळू उत्खनन घोटाळा उघडकीस? ACB चौकशीची शेकापची जोरदार मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २५ : जिल्ह्यात खासगी शेतजमिनीमध्ये पुरामुळे वाळू साचल्याचे दाखवून हजारो ब्रास वाळू उत्खननाच्या मंजुरी घेत कोट्यवधींचा काळाबाजार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केला आहे. या सर्व प्रकरणांची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीत जराते यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार पुरामुळे शेतजमिनीत साचलेली वाळू काढून जमीन पुन्हा उत्पादनक्षम करण्यासाठी परवानगी देण्याची तरतूद आहे मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात या तरतुदीचा गैरफायदा घेत नदीकाठच्या खासगी शेतजमिनींचे खसरे जोडून मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खननाचे ‘व्यवसायीकरण’ करण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर वारंवार तक्रारी होऊनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, उलट काही जण ‘वरपर्यंत संबंध आहेत’ अशी भाषा वापरून तक्रारदारांना धमकावत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
गडचिरोली तालुक्यातील साखरा येथे मागील सहा-सात वर्षांपासून एकाच कुटुंबाशी संबंधित शेतांमध्ये दरवर्षी वाळू साचल्याचे दाखवून हजारो ब्रास उत्खननाची परवानगी घेतली जात असल्याचा आरोप करत जराते यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खरिप हंगामात सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत वैनगंगा नदीला पूरस्थिती असताना आणि फेब्रुवारी ते मे दरम्यान वाळू उपसा सुरू असताना त्या शेतांमध्ये पिके कधी व कशी घेतली जातात? तसेच साखरा गावातच वारंवार वाळू साचते, तर काटली, नगरी, पोर्ला किंवा आसपासच्या इतर गावांतील शेतांमध्ये तशी परिस्थिती का निर्माण होत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तथाकथित सामान्य शेतकरी २५ ते ५० लाख रुपयांची अनामत रक्कम खनिकर्म विभागाकडे भरतात, या रकमेचा स्रोत काय? संबंधित खसराधारकांची आर्थिक उलाढाल किती? याचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जिल्ह्यात काही मोजके वाळू व्यावसायिक विशिष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खासगी शेतजमिनीतील वाळू व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) च्या वतीने महसूल व वन विभागाच्या वाळू धोरण २०२५ (शासन निर्णय क्र. गौखनि-१०/०१२५/प्र.क्र.०५/ख-१, दि. ८ एप्रिल २०२५) मधील भाग सहा (xviii), (xix) या तरतुदींची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होते की नाही, याची शहानिशा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सध्या मंजुरी प्रक्रियेत असलेल्या सर्व प्रस्तावांना तात्काळ स्थगिती देऊन साखरा गावासह जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व खाजगी शेतजमिनीतील वाळू उत्खनन प्रकरणांची ACB मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी जराते यांनी केली आहे.
तक्रारीच्या प्रती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त तसेच गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समिती अध्यक्ष यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जिल्ह्यातील खासगी शेतजमिनीतील वाळू उत्खनन हा खरोखर जमीन सुधारण्याचा उपक्रम आहे की संगनमतातून सुरू असलेला कोट्यवधींचा घोटाळा, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #gadchirolipolice #sakhara #crimenews
