– ढिवर – भोई व तत्सम जमाती संघटनेचा इशारा
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १९ : आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या एसईबीसी आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करतांना गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या पारंपारिक मच्छिमार ढिवर – भोई, केवट, कहार, बेस्ता, ओडेवार इत्यादी भटक्या जमाती ब प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. सदरचे आरक्षण शासनाने तातडीने पूर्ववत करावे, अन्यथा गडचिरोली जिल्हा ढिवर – भोई, केवट व तत्सम जमाती संघटनेच्या वतीने गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा व बेमुदत ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शासनाला देण्यात आला.
गडचिरोली जिल्हा ढिवर – भोई व तत्सम जमाती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सदर शासन निर्णयान्वये गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय गट – क व गट – ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करताना भटक्या जमाती – ब चे आरक्षण २.५ टक्क्यावरून कमी करून ते २ टक्के करण्यात आलेले आहे. तसेच विमुक्त जाती / भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेतल्याचे नमूद आहे. मात्र १९३१ नंतर राज्यात जातनिहाय जनगणनाच झालेली नसतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या जमातींची लोकसंख्या कमी आहे व म्हणून त्यांचे आरक्षण कमी करावे, हा शासनाचा निर्णय न्यायसंगत व तर्कसंगत वाटत नसून मोठ्या संख्येने गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या भटक्या जमाती – ब प्रवर्गावर शासनाने अन्याय केला असल्याची टिका करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावात पारंपारिक मच्छिमार असलेल्या आमच्या ढिवर, भोई ,केवट इत्यादी समाजाची स्वतंत्र वस्ती / मोहल्ले असून माडिया – गोंड, कुणबी – तेली, बौद्ध – महार या समाजाच्या बरोबरीने लोकसंख्या अस्तित्वात आहे. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण, नोकरीविना दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या आमच्या समाजाला शाश्वत प्रगतीची संधी मिळावी, म्हणून किमान ५ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी आमच्या समाजाची अनेक वर्षापासून ची मागणी असताना या शासन निर्णयान्वये आमच्या समाजाचे आरक्षण उलट कमी करून २ टक्क्यांवर आणले गेल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.
पारंपारिकरित्या मच्छीमारी करून उपजीविका करणाऱ्या ढिवर – भोई, केवट, कहार, बेस्ता, ओडेवार इत्यादी जमातीची मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असल्याने व सदर समाज गरीब, मागास आहे. त्यामुळे समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असल्याने भटक्या जमाती – ब प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत २.५ टक्के तातडीने करण्यात यावे. सदर शासन निर्णयात उल्लेख केल्याप्रमाणे भटक्या जमाती प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेतली गेली असल्याने प्रवर्गनिहाय लोकसंख्या जाहीर करून ढिवर भोई केवट कहार बेस्ता ओडेवार या पारंपारिक मच्छिमार जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्ररीत्या ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. पूर्व विदर्भात मोठ्या संख्येने असलेल्या पारंपारिक मच्छिमार ढिवर, भोई, केवट, कहार इत्यादी समाजाचे अध्ययन, संशोधन व विकास योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी होण्याकरिता जतिरामजी बर्वे पारंपारिक मच्छीमार संशोधन संस्थेची शासनाने स्थापना करून २ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. रेणके आयोगाचा अहवाल स्वीकारून या अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारून त्या तातडीने लागू करण्यात याव्यात अशा मागण्याही या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
निवेदन देतांना गडचिरोली जिल्हा ढिवर – भोई व तत्सम जमाती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. भाग्यवान मेश्राम, कार्याध्यक्ष सुनील बावणे, जिल्हा सचिव किशोर बावणे, संयोजक क्रीष्णा मंचर्लावार, सल्लागार रामदास जराते, प्रसिद्धी प्रमुख फुलचंद वाघाडे, राजेंद्र मेश्राम, जयश्रीताई जराते, चंद्रकांत भोयर, रेवनाथ मेश्राम, देवेंद्र भोयर, महेंद्र जराते, विठ्ठल मुंगीकोल्हे, प्रदिप मेश्राम, महेश भोयर, गुरुदास टिंगुसले, आशिष मेश्राम, अनिल साखरे, विलास भोयर प्रभुजी मानकर बंडुजी मेश्राम, योगेश चापले, लक्ष्मण चांदेकर, छायाबाई भोयर, चंद्रकला भोयर, भावना मेश्राम, रेखा मेश्राम, मनीषा भोयर, शीला भोयर, शारदा जराते, साधना मेश्राम, सुषमा जराते यामिना भोयर, रत्नमाला जराते, शोभा जराते यांचेसह बहुसंख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolipolice #gadchirolinews #आरक्षण #भटक्याजमाती #ढिवरभोई #गडचिरोली #आंदोलन #मच्छीमारसमाज #SEBC #BackwardClasses #MaharashtraPolitics #SocialJustice
