उच्च न्यायालयांसाठी २ हजार २२८ नव्या पदांची निर्मिती : न्यायालयीन कामकाजाला वेग
– मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांना मिळणार बळ
The गडविश्व
मुंबई, दि. १४ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता एकूण २ हजार २२८ नव्या पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
न्यायालयीन कामकाज अधिक गतीमान करण्यासाठी तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांचा वापर वाढवून न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान होऊन नागरिकांना न्याय मिळण्यात लागणारा वेळ कमी होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
या पदांपैकी १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असून, गट-अ ते गट-ड या सर्व संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.
खंडपीठनिहाय पदवाटप पुढीलप्रमाणे आहे —
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेसाठी ५६२, मुंबई अपील शाखेसाठी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठासाठी ५९१, तर नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या पदनिर्मितीसोबतच वेतनअनुदान आणि इतर अनुषंगिक खर्चासाठी आवश्यक तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
#thegdv #thegadvishva #gadchirolinews #MumbaiHighCourt #NagpurBench #AurangabadBench #MaharashtraCabinet #JudiciaryDevelopment
