वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना दिलासा ; खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांच्या पाठपुराव्याला यश
– थकीत बोनस वितरणास सुरुवात
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २८ : राज्य सरकारने घोषित केलेल्या प्रती हेक्तरी 20 हजार रुपयांच्या बोनस योजनेतून गडचिरोली जिल्ह्यातील वनपट्टेधारक शेतकरी वंचित राहत असल्याची बाब समोर येताच, या शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर या मागणीला यश मिळाले असून, प्रलंबित बोनस रकमेचे वितरण सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यात सुमारे सात हजारांहून अधिक वनपट्टेधारक शेतकरी आहेत. अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त व आर्थिकदृष्ट्या मागास भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी मुख्यत्वे वनक्षेत्रातील जमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करतात. शासनाने त्यांना अधिकृत वनपट्टे दिले असून, ते सातबारा धारकांप्रमाणेच उत्पादन घेऊन महसूल नोंदीतदेखील नोंदवलेले आहेत. तथापि, बोनस वितरणाच्या प्रक्रियेत फक्त सातबारा धारकांनाच लाभ मिळत असल्याने वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष होता.
मुख्यमंत्री हेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यातील गोरगरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी वाट पाहावी लागणे ही शेतकरीविरोधी परिस्थिती असल्याचे खासदार किरसान यांनी पत्रात नमूद केले होते. त्यांनी संपूर्ण राज्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचा प्रलंबित बोनस तातडीने अदा करण्याची मागणी केली होती.
शासनाकडून मार्ग मोकळा
खासदारांच्या पाठपुराव्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून शासनस्तरावर वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना थकीत बोनस देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अनेक शेतकऱ्यांना बोनस रकमेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या कुटुंबांच्या अर्थचक्राला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
शेतकरी वर्गात या निर्णयाचे स्वागत होत असून, शासनाने केलेल्या या पावलामुळे न्याय मिळाल्याची भावना वनपट्टेधारकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
