गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींची जनगणना करून न्याय द्या

17

– राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ गडचिरोली जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर यांची मागणी
– गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय का ?n

The गडविश्व
गडचिरोली, २३ जुलै : ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाऊ शकणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण मिळणार असले तरी गडचिरोली व नंदुरबार जिल्ह्यात ओबीसींना जिल्हा परिषदांमध्ये शून्य टक्के आरक्षण मिळणार आहे तर १३ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला कात्री लागणार असून तेथे १२ ते २७ टक्के पर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींची जनगणना करून न्याय द्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ गडचिरोली जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमातून केली आहे. तसेच याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्ती केली असून केंद्र सरकारने घटनेतील २४३ डी व २४३ टी मध्ये सुधारणा करून गडचिरोली जिल्ह्यासह सर्वच जिल्ह्यात ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हान केले असून तोपर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचा लढा सुरू राहणार असे सुद्धा कळविले आहे .
ओबीसी आरक्षण फेरप्रस्थापित सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्टच्या समर्पित आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी दिल्याने मिनी विधानसभांमधले आरक्षण परत मिळाले. गेली सव्वा वर्षे शून्य ओबीसी आरक्षण होते. या अहवालात बांठीया यांनी खोडसाळपणा करून ओबीसी लोकसंख्या ५२ वरून ३७ वर खाली आणली हा सामाजिक न्याय विरोधी कट आहे. आयोगातील इतर जागृत सदस्य आणि सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते यांनी बांठीया यांची लबाडी वेळीच पकडल्याने ३७ वर ते रोखले गेले अन्यथा ही लोकसंख्या आणखी खाली नेण्याची बांठीया आयोग यांनी घेतली होती.
फेर सर्वेक्षण करून ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आरक्षण मिळेल. अशी अपेक्षा ओबीसी समाजाला होती. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांच्या वाट्याला आता सरकारने भोपळा दिलेला आहे. हा ओबीसी समाजावर खूप मोठा अन्याय आहे. या अन्यायाच्या विरोधात जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आज कोर्टात मान्य झाले. ते आघाडी सरकार व युती सरकार मुळे पण त्याचा काही फायदा नाही.
प्रत्येक राजकीय पार्टी मध्ये ओबीसी आहेत. आणि यातील बहुतांश स्वतःचा फायदा करून घेतात ! ते कधी ओबीसींच्या उत्थानाची लढाई लढत नाही.
आपली खरी लढाही ही ओबीसी जनगणनेची आहे. आणि त्याच बरोबर ओबीसी ना आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात, शिक्षणासाठी आणि नोकरी साठी पाहिजे. “राजसत्ता, अर्थसत्ता, शिक्षणसत्ता, धर्मसत्ता, प्रचार-प्रसारमाध्यम सत्ता यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा पाहिजे. तेव्हाच ओबीसी समाजाचा कायापालट होवु शकतो. आणि तेव्हाच ओबीसीं समाजाचा काही फायदा होईल ! अन्यथा अंधारच अंधार राहील.
ओबीसींना आता खऱ्या अर्थाने रस्त्यावर उतरल्या शिवाय पर्याय नाही. ओबीसी समाज कधी पर्यंत अन्याय सहन करणार. जिल्ह्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिक्षित असून सुद्धा आरक्षण अभावी त्यांना कित्येक शासकीय क्षेत्रातील नौकरींना मुकावे लागत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाज हा आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होत चालला आहे. जिल्ह्यात बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ओबीसी समाजातील युकांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना करून प्रतिनिधित्व द्या, ओबीसी समाजाचा आरक्षण कमी करून त्यांना विविध योजना पासून उपेक्षित ठेवले जात आहे. ओबीसींना आरक्षण न मिळाल्यास समाजातील युवक कुठल्याही वाम मार्गाला लागू शकतात. अगोदर जिल्ह्यात कुठलेही उद्योग व कारखाने नसल्यामुळे महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्हा हा उद्योगहिन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील युवकांना शेती हा एकच पर्याय आहे त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये शासनाप्रती खूप मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला आहे. शासनाने ओबीसी समाजाची जनगणना करून त्याच आधारावर आरक्षण देण्यात यावे. व खरी लढाई ओबीसी जनगणनेची आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील नागरिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ गडचिरोली जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमातून केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here