ओबीसी आरक्षणासह राज्यात निवडणूका होणार

46

– २ आठवड्यात निवडणुका प्रकिया सुरू करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेे दिले आदेश
The गडविश्व
मुंबई, २० जुलै : राज्यात आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू आहे मात्र ज्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत त्यांना स्थगिती देत येणार नाही म्हणून दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. त्यामुळे आता ओबीसी अरक्षणासह निवडणुका होणार आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही, तसेच बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार निवडणुका घ्या, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोग नुसार निवडणूक घ्या, असे सांगताना न्यायालयाची दिशाभूल करु नका, अशा शब्दात कडक ताशेरे यावेळी ओढले. निवडणूक वेळेवरच झाली पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात बजावले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. मात्र, यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. परंतु, एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार येताच काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here