वन्यहत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची मिळणार भरपाई

223

– शासन निर्णय जारी

The गडविश्व
गडचिरोली : जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांमध्ये ओडीसा राज्यातून हत्तींनी प्रवेश केला होता. त्यादरम्यान हत्तीनी अनेक गावात प्रवेश करून नागरिकांचे नुकसान केले होते. या नुकासानीची भरपाई मिळणार की नाही अशी नागरिकांमध्ये चर्चा होती मात्र आता शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या वतीने वन्यहत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसाधारकांना नुकसानीचे नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय जारी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात वन्यहत्तींचा अधिवास आढळून येत नाही पंरतु इतर राज्यातून येणाऱ्या वन्यहत्तींमुळे होणारे शेत पिकाचे नुकसान तसेच इतर मालमत्तेचे होणाऱ्या नुकसानापोटी अर्थसहाय्य देण्याची तरतुद शासनातर्फे करण्यात आली आहे. तथापि प्रचलित शासन निर्णयामध्ये वन्यहत्तींमुळे इमारती/ घराचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याच्या तरतुदीचा समावेश नाही. ईमारती/ घराच्या झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने ग्रामस्थांमध्ये वन्यहत्तींबद्दल तसेच वन विभागाप्रती रोष निर्णाण होण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा घटनांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद शासन निर्णयामध्ये करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय अधिक्रमित करून वन्यहत्तींमुळे इमारती / घराचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्य देण्याची बाब समाविष्ट करण्याकरिता शासन निर्णयात सुधारणा करणे शासनाच्या विचारधीन होते. आता निर्णयाला मंजुरी मिळाली असून वन्यहत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
गडचिरोली जिल्हयात मागील काही महिन्यांअगोदर ओडीसा राज्यातून हत्तींनी प्रवेश केला होता. जिल्हयातील अनेक भागात हत्तींनी स्थलांतरण केले. तसेचे चंद्रपूर जिल्हयातील ब्रम्हपूरी तालुक्यातही हत्तींनी स्थलांतरण केले होते. हत्तींच्या या स्थलांतरणात अनेकांचे नुकसान झाले. हत्तींनी मानवावर हल्ला केल्याच्या घटना सुध्दा उघडकीस आल्या होत्या. काहींच्या घराचे नुकसान तर काहींच्या शेतीचे नुकासान मोठया प्रमाणात झाले. याबाबत नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी नगारिकांनी केली होती. आता शासनातर्फे वन्यहत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे नुकसान भरपाई देण्यात मान्यता मिळाली आहे.

– अशी मिळणार नुकसान भरपाई

अन्य मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी असे मिळणार नुकसान भरपाई :

शेती अवजारे व उपकरणे, बैलगाडी याकरिता नुकसानीची रक्कम किंवा ५ हजार रूपये यापैकी कमी असणारी रक्कम, संरक्षण भिंत, कुंपण याकरिता नुकसानीची रक्कम किंवा १० हजार रूपये यापैकी कमी असणारी रक्कम.

ईमारत / घराचे होणाऱ्या नुकसानीपोटी असे मिळणान नुकसान भरपाई :

कौलारू/टिनाचे/सिमेंट पत्र्याचे घर/ पाळीव जनावरांचा गोठा याकरिता नुकसानीची रक्कम किंवा ५० हजार रूपये यापैकी कमी असणारी रक्कम तर विटाची आणि स्लॅबची ईमारत याकरिता नुकसानीची रक्कम किंवा १ लाख रूपये यापैकी कमी असणारी रक्कम.

नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता अटी व शर्ती :

१) संबंधित शेतकरी नुकसानीची तक्रार आवश्यक त्या सर्व कागदपत्र व पुराव्यांसह अधिकारक्षेत्र असलेले नजीकचे वनरक्षक / वनपाल / वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेपैकी कोणाकडेही घटना घडलेपासून ३ दिवसांच्या आत करतील.

२) वन्यहत्तीकडून ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल अशी मालमत्ता, साहित्य जागेवरील वस्तुस्थितीचा पंचनामा होईपर्यंत घटनास्थळावरुन हलविलेली नसावी.

३) प्रत्येक प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर घटनास्थळावर जाऊन संबंधीत (१) वनपरिक्षेत्र अधिकारी (२) कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (३) तलाठी / ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत १४ दिवसांच्या आत पंचनामा करण्यात येईल व नुकसानीचे मुल्यमापन ठरवून अहवाल संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांना सादर करतील.

४) वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी समितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश ४ कामाच्या दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २३ दिवसांचे आत काढतील.

५) संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांनी आदेश काढल्यानंतर ३ कामाचे दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २६ दिवसांचे आत आर्थिक सहाय्याची रक्कम बाधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा करतील किंवा रेखांकित धनादेश हस्तांतरीत करतील.

६) वनजमिनीवर अतिक्रमणाव्दारे शेती करण्यात येत असेल तर संबंधितास अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.

७) भारतीय वन अधिनियम, १९२७ किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये ज्यांचे विरूद्ध गुन्हा नोंदविला गेला आहे, अशा व्यक्तिस सदरचा लाभ देय राहणार नाही.

८) ज्या कुटुंबाची चार पेक्षा अधिक गुरे मुक्त चराईसाठी जंगलात जातात त्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.

९) सदर शासन निर्णय, निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहे. १०) हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here