प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुल योजनेतून सावली तालुक्यातील आदिवासी गावाला वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करा

283
जाहिरात

– अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेची निवेदनातून मागणी
The गडविश्व
सावली : तालुक्यातील आदिवासी गावाला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुल योजनेतू वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने पंचायत समितीचे बिडीओ यांच्या मार्फतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदनातून केली आहे.
स्वातंत्र्याला जवळपास ७४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ही जल जंगल जमिनीचा मालक म्हटल्या जाणाऱ्या आदिवासी समाजाला मात्र त्याच्या अन्न,वस्त्र, निवारा सारख्या गोष्टी पासूनही वंचित राहावे लागत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. आदिवासी समुदायाच्या विकास व्हावा म्हणून शासनाने आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय उभा करण्यात आले. मात्र या प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे अनेक योजना पासून आदिवासी समाज विभक्त राहिलेला आहे. अनेक योजना आदिवासी समाज बांधवांना माहीतच होत नाहीत त्यामुळे काही योजना कागदोपत्रीच असतात. आदिवासी समाजाला विशेष म्हणजे शबरी घरकुल योजना ही हकाची योजना आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या माध्यमातून दिल्या जाते मात्र ही योजना लोकसंख्याच्या दृष्टिकोनातून व तालुक्याच्या विचार न करता सावली तालुक्यात आदिवासी बहुसंख्य समाज असतांना या तालुक्याला मात्र २० ते ३० घर देऊन समाधान करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.त्यामुळे सावली तालुक्यातील अनेक लोक अजूनही घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ सुद्धा मोजक्या लोकांना भेटत असतो. अपंग परितक्त्या, विधवा, भूमिहीन अशा लाभार्थ्यांना तसेच वीस वर्षापूर्वी पासून ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मिळाले नाही अशा लोकांना प्राधान्य देऊन घरकुल ची व्यवस्था करावी तसेच गैर आदिवासींना जात पडताळणी ऑफिसच्या काही अधिकाऱ्याकडून बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे अशा प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करावी.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुक्यातील आणि सावली तालुक्यातील बहुल आदिवासी असलेल्या गावातील आदिवासीना पंतप्रधान आवास योजनेचे तसेच हक्काचे असलेल्या शबरी घरकुल योजनेचे लाभ ताबडतोब देण्यात यावे आणि लाभार्थी संख्या वाढवून या देशाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जल जंगल जमिनीच्या मालक म्हटल्या गेलेल्या आदिवासी समाजाला त्याच्या योजनेपासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ताबडतोब कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कॅबिनेट मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद शाखा सावली च्या वतीने पंचायत समिती बि डि ओ सुनीता मरस्‍कोले यांच्यातर्फे निवेदन देऊन करण्यात आली आहे. निवेदन देतांना अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे ग्रामीण चंद्रपूर युवा अध्यक्ष अतुल कोडापे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे सावली तालुकाध्यक्ष प्रवीण गेडाम, गुरुदास कन्नाके, पुरुषोत्तम कन्नाके, पुरुषोत्तम पेंदाम, भास्कर गेडाम, गुरुदास मडावी आदी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here