मानव विकास योजनांमधून दारिद्रय निर्मलून शक्य : आयुक्त, नितीन पाटील

63
जाहिरात

– जिल्हयातील अंमलबजावणी यंत्रणांचा घेतला आढावा
The गडविश्व
गडचिरोली : मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना गरिबातील गरीब, अंशत: असुरक्षित आदिवासी गट (PVGT) तसेच दिव्यांग एससी एसटी लोकांना मिळाव्यात, यातून खऱ्या अर्थाने दारिद्रय निर्मुलन शक्य आहे असे मत नितीन पाटील, आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय यांनी व्यक्त केले. ते गडचिरोली जिल्हयात सहा दिवसीय दौऱ्यावर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी देण्यात येणाऱ्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणाचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कुमार आशिर्वाद, मानव विकास,जिल्हा नियोजन अधिकारी टेंभूर्णे आणि संबंधित विभागाचे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
मानव विकास मिशन अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यास शाश्वत विकास ध्येयांपैकी दारिद्रय निर्मुलन व उपासमारीचे समूळ उच्चाटन साध्य करणे अधिक सोपे होईल असे त्यांनी बैठकीत सांगितले.बैठकीच्या सुरवातीस जिल्हयातील मानव विकास मिशन अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या बसेसची माहिती घेतली. जिल्हयात प्रति तालूका 07 बसेस प्रमाणे 77 बस पुरविण्यात आल्या असून त्यांचा वापर 12 वी पर्यंतच्या मुलींना शाळेत ये-जा करण्यासाठी होत असल्याचे विभागीय व्यवस्थापक,MSRTC यांनी सांगितले.
कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एटापल्ली, अहेरी, भामरागड व सिरोंचा या तालुक्यांमध्ये इंटरनेट सुविधा पुरवणे करिता निधी आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी बैठकीत मागणी केली. शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्न वाढीसाठी च्या विविध योजनांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी निधीची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. उत्पन्न वाढीच्या विविध योजनांकरिता जिल्ह्यातील प्रति तालुका दोन कोटी रुपये प्रमाणे येत्या काळात निधी उपलब्ध होणार असल्याचे आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले.
अहिल्याबाई होळकर योजना व मानव विकास कार्यक्रमातून लाभ देताना समन्वय साधन्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्य) जि.प. यांना सुचना दिल्या. आठवी ते बारावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी सायकल वाटप योजना राबविली जाते. मानव विकासाचे तिन्ही निर्देशांक पूर्ण करणारी योजना असल्याने जास्तीत जास्त मुलींना याचा लाभ देण्याबाबत सुचना त्यांनी यावेळी दिल्या. लाभार्थी निवड करताना अनुदानाची मर्यादा कमी असल्याने काही लाभार्थी वंचित राहत असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा आम्ही त्यास मान्यता देवू असे ते यावेळी म्हणाले. आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना मध्ये अधिक कामगिरीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. दुर्गम भागातील शिबीरे घेणेबाबत व गरोदर महिला /मातांना वेळेवर बुडीत मजूरी मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे संबंधित विभागास सुचना दिल्या.
रोजगार निर्मिती करिता गडचिरोली जिल्हयात उपलब्ध गौण वन उपजामुळे रोजगार निर्मिती करताना सदर रोजगार कायम स्वरुपी राहण्यासाठी विविध योजनांचा /विभागांचा समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सन 2022-23 पासून त्रयस्थ संस्थेमार्फत याबाबत लाभार्थ्यांची माहिती घेतली जाणार असल्याचे सांगितले. रोजगार निर्मिती द्वारे दार्रिद्रय निर्मुलन साधण्यासाठी उमेद, माविम, आत्मा यांचे बचत गट तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेमार्फत शेळी/बकरी पालन, कुक्कुट पालन, व मत्स्य व्यवसाय याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने सादर करणेबाबत निर्देश दिले.
या अगोदर आयुक्त यांनी कोरची तालुक्यातील बेलारगोंदी, मसेली, नवेझरी, साल्हे, भिमपूर या गावांना भेट दिली. सदर गावांमध्ये मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत आत्मा, कृषी विभाग, माविम, उमेद या विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांची पाहणी केली. ज्यामध्ये स्वयंरोजगार किट, कृषी अवजार, बँक, आंबा, चिंच प्रक्रिया केंद्र, ट्रॅक्टर-डोजर-रिपर साहित्य वाटप योजना यांची पाहणी केली व सदर योजना अधिक प्रभाविपणे राबविण्यासाठी मार्गदर्शन करुन आवश्यक सुचना दिल्या.
कुरखेडा तालुक्यातील रामगड या ठिकाणी भेट देवून उमेद कार्यालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जांभुळ-सिताफळ प्रक्रिया केंद्राची पाहणी केली. धानोरा तालुक्यातील पेंढरी, जारावंडी या भागास प्रत्यक्ष भेट देवून संवेदनशील गावांची माहिती घेतली जेणेकरुन जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ सदर गावांना देता येईल. आयुक्तांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील दौऱ्यादरम्यान जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या फुलोरा प्रकल्पास वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटी दिल्या. तसेच गोंडवाना विद्यापीठामध्ये सुरू असलेल्या ग्रामसभांच्या बळकटीकरणासाठीच्या प्रशिक्षणास भेट दिली.

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मत्स्य पालन व वराह पालन याच योजना प्रामुख्याने राबवा

मानव विकास निधीमधून विविध विभागांना निधी दिला जातो. बहुतेक कार्यालयाकडून मोठमोठ्या वैयक्तीक योजना गोरगरिबांना दिल्या जातात. मात्र मागील काळात राज्यातील अनुभव घेता गोरगरिबांना चांगल्या प्रकारे कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मत्स्य पालन व वराहपालन यातून उत्पन्न मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आधुनिक व न झेपणाऱ्या योजना त्यांना न देता दारिद्रय निर्मूलनासाठी उपयोगी अशा कायमस्वरूपी चालणाऱ्या या योजना दिल्यास निश्चितच आपले उद्दिष्ट साध्य होईल असे मत आयुक्त नितीन पाटील यांनी बैठकीत व्यक्त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here