देशातील पत्रकारांवरील हल्ले न थांबल्यास राष्ट्रीय विश्‍वगामी पत्रकार संघ रस्त्यावर उतरणार

482
जाहिरात

– राष्ट्रीय विश्‍वगामी पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम यांचा इशारा
The गडविश्व
नाशिक: लोकशाही गणराज्य असलेल्या भारत देशात पत्रकारांवर सातत्याने होणारे भ्याड हल्ले ही चिंताजनक बाब असून देशातील पत्रकारांवर होणारे हल्ले न थांबल्यास राष्ट्रीय विश्‍वगामी पत्रकार संघ रस्त्यावर उतरेल असा सूचक इशारा पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम यांनी दिला आहे.
संतोष निकम हे महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांवर वाढते हल्ले व त्यांच्यावर दाखल होणारे खोटे गुन्हे आणि यासाठी कारणीभूत असणारी उपद्रवी विघ्नसंतोषी लोक यांचा निषेध नोंदविण्यासाठी विश्‍वगामी पत्रकार संघाच्यावतीने सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय गांधीगिरी आंदोलना प्रसंगी नाशिक येथे बोलत होते.
राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघ नागपूर जिल्हाध्यक्ष तथा दैनिक देशोन्नतीचे ग्रामीण व दैनिक महाभारत चे पत्रकार सतीश भालेराव यांना हिंगणा शहराचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी केलेल्या मारहाणी बाबत पत्रकार संघाच्या वतीने राज्यभरातून निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हंटले होते की, राष्ट्रीय विश्‍वगामी पत्रकार संघाचे नागपुर जिल्हाध्यक्ष सतीश भालेराव यांना हिंगणा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक बळीराम परदेशी यांनी जीवे मारण्याची धमकी देत मारहाण केली आहे. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील काळी दौलत खान येथे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या जिल्ह्यातील पुसद येथील धाडसी पत्रकार संदेश कानू व पत्रकार सय्यद फैजान यांच्यावर तीस ते चाळीस गाव गुंडांनी प्राणघातक हल्ला केला व पत्रकारांच्या जवळील वृत्तांकन करण्यासाठीचे अंदाजे ८० हजार रुपयांचे साहित्य लुटून नेले. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारितेवर हा हल्ला असून याबाबत पत्रकार संरक्षण अधिनियम २०१७ सुधारणा २०१९ तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. व पीडित पत्रकारांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे. राज्यात निर्भीड पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांवर अवैध व्यवसायिक वाळू माफिया व इतर बेकायदेशीर काम करणाऱ्या व्यक्तीकडून अथवा त्यांच्या गुंडाकडून हल्ले केले जातात अथवा पत्रकारांना खोट्या गुन्हांमध्ये अडकवून विनाकारण त्रास दिला जातो यात अनेकवेळा भ्रष्ट अधिकारी व भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी देखील सामील होतात अशावेळी पत्रकार अधिनियम 2019 द्वारे संबधीत गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई व्हावी. ग्रामीण पत्रकारांना अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार म्हणून लाभ मिळावा यासाठी किचकट निकषांमध्ये बदल करण्यात यावे व नियम शिथिल करावे. तसेच अधिस्वीकृतीधारक बाबतचे अधिकार त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांना देण्यात यावे. युट्यूब न्यूज चैनलची अधिकृत नोंदणी करून त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रात सामावून घेण्यात यावे. राज्यातील पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्कर्सचा दर्जा मिळावा, राज्यातील सर्व शासकीय इमारतीमध्ये स्वतंत्र पत्रकार कक्ष स्थापन करावे. राज्यातील शासकीय विश्रामगृहाचा पत्रकारांना निशुक्ल प्रवेश देण्यात यावा. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात व जिल्ह्यात पत्रकारांसाठी स्वतंत्र शासकीय विश्रामगृह उभारावे. पत्रकार प्रवास करत असलेल्या वाहनांना टोल माफी मिळावी व केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात यावा. रेल्वे मध्ये पत्रकारांना मोफत प्रवेश देण्यात यावा. प्रत्येक तालुक्यात पत्रकार वसाहती निर्माण करून पत्रकारांना हक्काचे घर देण्यात यावे. वयोवृध्द पत्रकारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन योजना लागू करावी. पत्रकारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विमा प्रमाणे मोफत कायमस्वरूपी आरोग्य विमा मिळवा. शासकीय नोकऱ्यामध्ये पत्रकारांच्या कुटुंबातील व्यक्तिंना प्राधान्य देण्यात यावे. शैक्षणिक प्रवेशमध्ये पत्रकारांच्या कुटुंबियांना प्राधान्य मिळावे. श्रमिक पत्रकार ज्यांचे पत्रकारितेच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह अवलंबून आहे अशा पत्रकारांना शासकीय योजनांमध्ये प्रामुख्याने लाभ मिळून देण्यात यावा. २१- २०२२ मध्ये कोरोनाच्या काळात मृत झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळवून द्यावी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या सर्व पत्रकारांना शासनाच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावे. अशासकीय समित्या, पोलीस दक्षता समिती, शांतता समिती, आरोग्य समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती महामंडळ व शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले ट्रस्ट यामध्ये पत्रकारांना प्राधान्याने नियुक्ती करण्यात यावी. शासनाच्या वतीने राज्य राज्यस्तरीय पुरस्कार दिली जातात त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील पत्रकारांना जिल्हास्तरीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे. शासनाने वय ६० पुर्ण झाल्यावर सर्व निकष तपासुन ज्येष्ठ पत्रकारांना अधिस्विकृती दिली होती व आता सन्मान चा लाभ देताना जाचक अटी टाकून ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मानच्या लाभा पासुन दुर ठेवले जात आहे हे अन्यायकारक आहे. याबाबत
शासनाने लक्ष घालावे तसेच ज्येष्ठ पत्रकारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा. अश्या मागण्या मुख्यमंत्री उद्ध्वजी ठाकरे यांना यांना निवेदनातून करण्यात आले.
यावेळी पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम, नाशिक शहर अध्यक्ष योगेश घोलप सह सोमनाथ मानकर, डॉ राजेश साळुंके, शांताराम भाऊ दुनबळे, इरफान पठाण,शाहीद मुलतानी,विजय केदारे सह पदाधिकारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here