– गडचिरोली येथील संविधान परिषेदेतून केला सवाल
The गडविश्व
गडचिरोली (Gadchiroli), १३ सप्टेंबर : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये भारताच्या संसदेत व आपल्या देशातील अनेक राज्य विधिमंडळातील मागासवर्गीय प्रतिनिधी म्हणून निवडून जाणारे एस.सी, एस.टी.चे आमदार-खासदार या सोबतच ओबीसींचे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडले जाणारे आमदार खासदार हे खरेच त्या समाजाचे, वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात की हे निवडून आलेले आमदार, खासदार यांचा वापर प्रस्थापित पक्षाव्दारे सोयीस्करपणे करून त्यांना खरे प्रतिनिधित्व मिळून दिले जात नाही यावर देशव्यापी पुर्नविचार होऊन एक नवीन धोरण निश्चित व्हावे, जेनेकरून उपेक्षित समाज घटकांना सत्तेतील वाटप मिळालाच पाहिजे याच करिता बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीतर्फे राज्यव्यापी पाच संविधान परिषदांचे आयोजन असा ज्वलंत व थेट सवाल बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित संविधान परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना डॉ. सुरेश माने यांनी जाहिरपणे केला. ते गडचिरोली येथे आयोजित संविधान परिषदेत बोलत होते.
पुढे बोलतांना, अॅड. डॉ. सुरेश माने यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात एकंदरच भारतातील गेल्या ७५ वर्षातील भारतीय लोकशाही समृध्द करण्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या धोरणानुसार मागासवर्गीयातील एस.सी, एस.टीचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकसभेतील खासदार व राज्यांच्या विधानसभेतील आमदार त्यांच्यावरील पक्षीय राजकारणाची पकड घट्ट असल्यामुळे ते ज्या समाजाचे, वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या समाजाला संपूर्णपणे न्याय देण्यात अपयशी ठरलेले आहेत आणि त्यामुळे असे प्रतिनिधित्व हे नाममात्र असून खरे प्रतिनिधित्व ज्यांची अपेक्षा भारतीय राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील त्यांच्या घटना समितीतील अखेरच्या भाषणामध्ये २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेली होती ती अपेक्षा आजही अपूर्णच राहिलेली असल्यामुळे गेल्या ७५ वर्षात भारतीय लोकशाहीवर मुठभर उच्चवर्गीय जाती-पक्षांचा प्रभाव राहिलेला आहे व त्यामुळे भारतीय लोकशाही कमकुवत बनलेली आहे असे गंभीर निरीक्षण नोंदवित भारतीय लोकशाही सर्व समावेशक व समृध्द करण्यासाठी, सत्तेत सर्व समाजाच्या समावेशासाठी, भागेदारीसाठी नवीन पध्दतीने काही ठोस धोरण निश्चित करण्याची देशाला गरज आहे असे स्पष्ट आवाहन केले.
अॅड. डॉ. माने यांनी आपल्या भाषणात उदाहरणासह दाखले देताना एस.सी, एस. टी. चे लोकसभेतील खासदार किंवा राज्य विधानसभेतील आमदार हे राखीव मतदार संघातून निवडून येऊन सुध्दा आपापल्या समाज घटकांचे प्रश्न मांडण्यात कसे अपयशी होत आहेत याचे आयोग विश्लेषण करताना गेल्या पाच वर्षामध्ये देशाच्या संसदेच्या पटलावर अनुसूचित जाती, जमातीच्या आयोग अहवालावरती आजपर्यंत चर्चा झालेली नाही या गंभीर घटनात्मक बाबीकडे लक्ष वेधले तर ओबीसी समाजाचे नेते म्हणून निवडून आलेले वर्तमान लोकसभेतील १३७, ओबीसी खासदार असताना सुध्दा ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे याकरिता मोदी सरकारने संसदेत ओबीसी जनगणना होणार नाही असे स्पष्ट धोरण जाहीर केल्यानंतरही सरकार विरोधात साधा निषेध नोंदवण्याचीही एकाही बीजेपीतील ओबीसी खासदाराची हिंमत झाली नाही. प्रस्थापित राजकीय पक्ष व्दारा निवडून आलेले अनुसूचित जाती, जमाती त्याचबरोबर ओबीसी समाज घटकांचे लोकप्रतिनिधी हे सातत्याने अपयशी ठरले असून सच्चार कमिशन अहवालानंतरही आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रोफेसर महमूद रहमान अहवाल व माननीय मुंबई उच्च न्यायायालय २०१४ निर्णयानंतरही मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे महाराष्ट्रातील आमदार व खासदार हे देखील महाराष्ट्रातील मुस्लीमांना शैक्षणिक ५ टक्के आरक्षण देण्यास कसे अपयशी ठरलेले आहेत हे सहउदाहरण मांडले.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये भारतातील सर्व समाज घटकांना देश आणि राज्याच्या सर्व संसाधनांमध्येच नव्हे तर सत्तेमध्ये समान वाटा मिळाला पाहिजे ही बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीची जाहीर भूमिका असून २०१४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेमध्ये विराजमान झालेल्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे नव-राष्ट्रवादासोबत आक्रमक हिंदुत्वाची जोड देऊन एक प्रकारे भारतीय राज्यकारणाची फेर मांडणी केली असून भारतीय जनता पार्टीसाठी पोषक असणाऱ्या उत्तर भारतातील काऊ बेल्ट मध्ये उच्च जातीय वर्गाचे सत्तेतील प्रमाण मात्र वाढविलेले आहे. याचाच भाग म्हणून काऊ बेल्ट मधील उत्तरेच्या २२५ खासदारांपैकी बहुतेकांना भाजपाने निवडणूक तिकिटे दिली व ८८ उच्च जातीय खासदारांना निवडलेले आहे. या काऊ बेल्ट मध्ये २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ब्राम्हण समाजाचे प्रतिनिधित्व ३० टक्के होते जे २०१९ लोकसभा निवडणुकीत मध्ये ३९ टक्के झालेले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भाजपाचे ओबीसी मधून काऊ बेल्ट मध्ये फक्त ५३ खासदार निवडून आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक ३३० व ३३२ नुसार अनुसूचित जाती व जमाती या शोषित, उपेक्षित समाज घटकांना खरे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये देशाच्या लोकसभेमध्ये व राज्यांच्या विधिमंडळामध्ये राजकीय आरक्षण धोरण आहे. मात्र देशभरात भारतीय जनता पार्टीने सगळयात जास्त अनुसूचित जाती जमातीचे खासदार जिंकलेले असून १३१ अनुसूचित जाती जमाती खासदारांपैकी सध्या २०१९ निवडणूक निकालानुसार भारतीय जनता पार्टीकडे अनुसूचित जातीचे ४६ व जमातीचे ३१ असे मिळून एकंदर ७७ खासदार आहेत. शिवाय तथागत आंबेडकरवादी रामदास आठवले यांच्यासारखे सुध्दा दलित नेते आज भाजपाच्या दिमतीला आहेत. अप्रत्यक्ष स्वरूपात असणारे देखील अनेक आहेत. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत देशातील एकूण लोकसंख्यापैकी १४ टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या मुस्लिम समाज बांधवांचे वर्तमान लोकसभेत फक्त २७ खासदार हे निवडून आलेले असून यापैकी बारा खासदार हे उत्तर प्रदेश व बंगाल मधून निवडून आलेले असून संपूर्ण भारतातील मुस्लिम समाजाचे लोकसभेतील प्रतिनिधीत्व हे नाममात्र साडेचार टक्के आहे.
या संपूर्ण आकडेवारीवरून अनुसूचित जाती जमातींना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी घटनाकार यांनी स्वीकारलेली भूमिका आज आपणास वास्तविक आढळत नसून ती खऱ्याखुऱ्या प्रतिनिधित्व स्वरूपात येण्याकरिता याबाबत कायदेशीर, घटनात्मक किंवा निवडणूक सुधारणा या स्वरूपात किंवा अन्य पर्यायाव्दारे उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. तर देशातील सर्वात जास्त संख्याबळाच्या ओबीसीना व अल्पसंख्याक समुदायामध्ये सर्वात मोठा मुस्लीम समुदाय हे सर्व मिळून देशातील ८५ ते ९० टक्के जनतेला फक्त मतदार म्हणून वापरने म्हणजे भारतीय लोकशाहीचा अपमान आहे. म्हणून देशातील प्रमुख राजकीय पक्षामध्ये व जनतेमध्ये सुध्दा भारतीय लोकशाहीला सुद्दढ व समृध्द करण्याकरिता जनजागृती करणे आवश्यक आहे सबब अशा परिषदांची गरज असल्याचे मत अॅड. डॉ. सुरेश माने यांनी आपल्या भाषणात मांडले.
यावेळी माजी मंदार डॉ.नामदेव उसेंडी, ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते रोहिदासजी राऊत, शेकाप जिल्हा सरचिटणीस भाई रामदास जराते हे सुद्धा विशेष अतिथी म्हणुन उपस्थितीत होते. त्यांनी राजकीय आरक्षणावर संविधानिक पूर्णविचार होने गरजेचे आहे असे विचार व्यक्त केले.
BRSP प्रदेश अध्यक्ष विशेष फुटाणे, उपाध्यक्ष ऍड. भूपेंद्र रायपुरे, महासचिव रमेश पाटील, भास्कर बांबोळे, संजय मगर, प्रदेश सचिव डॉ. कैलास नगराळे, महिला संयोजिका विश्रांती झामरे, सह संयोजिका पूनम घोनमोडे यावेळी उपस्थित होते.
कार्यक्रमा दरम्यान सामाजिक व वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे काही व्यक्तींचा सत्कार पक्षाच्या वतीने सन्मान चिन्ह देऊन करण्यात आला. त्यामध्ये सिटी हॉस्पिटल चे संचालक डॉ. यशवंत दुर्गे, स्पर्श संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रा. दिलीप बारसागडे, दि बुद्धिस्ट सोसायटी चे विजय बन्सोड, अनिस चे विलास निंबोरकर, माजी सिनेट सदस्य संध्या येलेकर, सामाजिक कार्यकर्ते विवेक मुन, ग्रीष्मा मुन यांचा सत्कार करण्यात आला.
संचालन जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड तर आभार प्रितेश अंबादे यांनी केले. जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे, महासचिव पुरषोत्तम बांबोळे, सचिन वैद्य, प्रतीक डांगे, जितेंद्र बांबोळे, संघरक्षित बांबोळे, सचिन गेडाम, सतीश दुर्गमवार, ऍड. राज सुखदेवे, गोकुळ ढवळे, विनोद मडावी, पियुष वाकडे आदी कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.